वीज कंपन्यांचे एकतर्फी खाजगीकरण व महावितरण कंपनीत होत असलेली पुर्नरचनेस सयुक्त कृती समितीचा विरोध
महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
मुंबई :- निर्मिती, पारेषण व वितरण या तिन्ही वीज कंपन्यात अनेक पद्धतीने सुरु असलेले खाजगीकरण, महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या क्षेत्रात टोरंटो, अदानी व इतर खाजगी भांडवलदारांना समांतर वीज वितरणाचा परवाना, एकतर्फी पुर्नरचना लागू करणे, वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करणे व इतर धोरणात्मक विषयावर क्रमबद्ध आंदोलनाची मा. देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री यांना नोटीस देऊन गेल्या पंधरा दिवसापासून क्रमबद्ध आंदोलन महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी कृती समितीने सुरू केलेली आहे.जानेवारी २०२३ पासून ज्वलंत व महत्वाच्या विषयांबाबत कृती समिती सातत्याने शासनाशी व प्रशासनासोबत पत्र व्यवहार करत आहे. दि. ०४ जानेवारी २०२३ रोजी मा. देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री यांनी तिन्ही वीज कंपन्यांचे व्यवस्थापन व कृती समिती यांची संयुक्त बैठक सह्याद्री अतिथी गृह, मुंबई येथे संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये कोणत्याही पद्धतीचे खाजगीकरण करण्यात येणार नाही. उलट या कंपन्यांच्या आर्थिक बळकटी करता राज्य शासन रु. ५० हजार कोटीचे अर्थसहाय्य करेल असे कामगार संघटना प्रतिनिधी बरोबर संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते. मुख्यमंत्री यांच्या आश्वासनानंतर कृती समितीने दि. ०४ जानेवारी २०२३ रोजीचा संप स्थगित केला होता. मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या आश्वासनाचा भंग करत तिन्ही वीज कंपन्यांच्या प्रशासनाने विविध मागनि खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. खाजगीकरण व इतर प्रलंबित विषयांवर शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. ०९ ऑक्टोबर २०२५ ला एक दिवसाचा संप करण्याचा निर्णय कृती समितीने जाहीर केला आहे.
महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाना देण्यास विरोध, महावितरण कंपनीचे ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने वालविण्यास देण्यास विरोध, महापारेषण कंपनीमधील रु. २०० कोटीच्या वरील प्रकल्प TBCB माध्यमातून भांडवलदारांना नेण्यास विरोध व महापारेषण कंपनीचा शेअर मार्केट मध्ये IPO च्या माध्यमातून लिस्टिंग करण्यास विरोध, महानिर्मिती कंपनीचे जलविद्युत प्रकल्पाचे BOT तत्वावर खाजगीकरण करण्यास विरोध, वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी यांना राज्य शासनाने मंजूर केलेली पेन्शन योजना त्वरित लागू करणे, दि. ०७ मे २०२१ चा शासन आदेश सुधारित करून मागासवर्गीयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करणे तसेब सेवा जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवार्गातूनही पदोन्नती देणे, तिन्ही वीज कंपन्यातील वेतंगत १ ते ४ स्तरावरील संवर्गनिहाय रिक्त पदे पदोन्नती, सरळसेवा भरती व अंतर्गत भरतीद्वारे एम. एस. ई. बी. होल्डिंग कंपनीच्या मूळ BR प्रमाणे भरणे, कंत्राटी/बाह्यस्त्रोत कर्मचारी यांना नोकरीत समाविष्ट करण्याबाबत उपाययोजना करणे, महावितरण कंपनीच्या चुकीच्या पुर्नरचनेच्या (Restructuring) प्रस्तावाची अंमलबजावणी त्वरित थांबविणे इत्यादी मागण्या करता हे आंदोलन व संपा आयोजित केलेला आहे. कामगाराच्या कुठल्याही आर्थिक मागण्या या संपात नाही. महाराष्ट्रातील ३ कोटीच्या वर असलेल्या वीज ग्राहकांच्या व सामान्य जनतेच्या हिताकरीता वीज कर्मचारी संपावर जात आहे.
मा. देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा व त्रिपक्षीय चर्चेच्या माध्यमाने प्रश्न सोडवावा असा आग्रह कृती समितीने त्यांना पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे केलेला. सरकार व प्रशासन आंदोलनाची दखल घेत नसल्यामुळे नाईलाजाने खालील प्रमाणे आंदोलनाचा निर्णय कृती समिती घ्यावा लागत आहे.
१) दि. २३.९.२०२५ रोजी महाराष्ट्रभर महावितरण कंपनीच्या पुर्नरचनेस संदर्भात काढलेल्या एम. पी. आर. ची व ३२९ उपकेंद्र कंत्राटदारांना बालविण्यात देणारा आदेश, महापारेषण कंपनी २०० कोटीच्या वर टर्नकी कॉन्ट्रॅक्ट खाजगी ठेकेदारांना देण्याच्या निर्णयाच्या आदेशाची व जलविद्युत केंद्र खाजगीकरण करण्याच्या निर्णयाच्या आदेशाची होळी करण्यात आली. सोबतच तिन्ही वीज कंपन्यातील कर्मचारी व्यवस्थापना बरोबर विज निर्मिती व पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम न होऊ देता व्यवस्थापनाच्या कोणत्याही बैठकीला उपस्थित न राहता असहकार करत आहे.
२) दि. २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी झोन, सर्कल, वीज निर्मिती केंद्र व विभागीय कार्यालयासमोर द्वारसभा घेऊन व्यवस्थापनाचा निषेध करण्यात आला.
३) दि. २५ सप्टेंबर २०२५ कार्यालयीन कामकाजासाठी तयार केलेले सर्व व्हाटसअप ग्रुप कर्मचारी व अभियंते यांनी सोडले.
४) दि. २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी कंपनीने दिलेले सिम कार्ड व्यवस्थापनाकडे जमा करणार आहे.
५) दि. १ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी झोन कार्यालयासमोर प्रचंड धरणे आंदोलन करण्यात येईल.
६) दि. ३ आक्टोंबर २०२५ झोन, मंडळ, विभाग कार्यालया समोर द्वारसभा घेऊन व्यवस्थापनाचा निषेध करण्यात येईल.
७) दि. ६ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता कार्यालयात ठिय्या आंदोलन.
८) दि. ७ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी झोन, मंडळ, विभागा समोर द्वारसभा घेण्यात येईल.
९) दि. ९ ऑक्टोबरला २०२५ एक दिवसाचा लाक्षणिक संप व चर्चेच्या माध्यमाने तोडगा न निघाल्यास बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय कृती समिती जाहीर करेल.
शासन, ऊर्जा विभाग व तिन्ही वीज कंपन्यांचे प्रशासन न्यायिक मागण्या कडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे नाईलाजाने आंदोलनाचा निर्णय कृती समितीला घ्यावा लागला असल्याने आंदोलनामध्ये राज्यातील सर्व कामगार, अधिकारी, अभियंता व कंत्राटी व बाह्य स्तोत्र कर्मचारी यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे कॉमिड मोहन शर्मा, कृष्णा भोयर, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघचे सरचिटणीस विठ्ठल भालेराव, अरुण पिवळ, सर्वोर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशनचे लक्ष्मण राठोड, संतोष खुमकर, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक) चे दत्तात्रय गुट्टे, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनचे संजय घोडके, संजय मोरे, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन चे अध्यक्ष पी. बी. उके व डी. बी. बोडे, तांत्रिक कामगार युनियनचे दिलीप कोरडे, प्रभाकर लहाने यांनी केले आहे.
