महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
फलटण | प्रतिनिधी
राज्य सरकारने रेशन कार्ड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग येईल, या उद्देशाने ऑनलाईन अर्ज प्रणाली सुरू केली. मात्र प्रत्यक्षात हीच प्रणाली आज सामान्य नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. फलटण तहसील कार्यालयातील पुरवठा कार्यालयात ऑनलाईन रेशन कार्ड करिता अर्ज करूनही महिनोन्महिने रेशन कार्ड मंजूर होत नाही, ही वस्तुस्थिती प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.
रेशन कार्ड हे कोणतेही ऐच्छिक कागदपत्र नसून, गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या जगण्याचा कणा आहे. स्वस्त धान्य, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, विविध शासकीय सवलत या सर्व योजनांचा प्रवेशद्वार म्हणजे रेशन कार्ड. मात्र आज हेच कार्ड मिळवण्यासाठी काही नागरिकांना ऑफलाईन अर्ज दाखल करून तर काही नागरिकांना ऑनलाईन अर्ज करून फलटण तहसील कार्यालय येथील पुरवठा विभाग आणि स्वस्त धान्य दुकानांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
ऑनलाईन प्रणालीचा गवगवा मोठा, पण जबाबदारी शून्य अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. अर्ज प्रलंबित ठेवण्यामागे कधी तांत्रिक अडचण, कधी मनुष्यबळाची कमतरता, तर कधी कागदपत्रांची पडताळणी अशी थातुर- मातुर कारणे पुढे केली जातात. मात्र प्रश्न असा आहे की, जर प्रशासन वेळेत निर्णय घेऊ शकत नसेल, तर ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याचा अर्थ तरी काय?विशेष म्हणजे, अर्जदारांना त्यांच्या अर्जाची नेमकी स्थिती काय, हरकत काय, निर्णय कधी याबाबत स्पष्ट आणि अधिकृत माहिती देण्याची तसदीही पुरवठा विभागाकडून घेतली जात नाही.
‘ऑनलाईन’ नावाखाली नागरिकांना केवळ आश्वासने दिले जात आहेत का, असा सवाल उपस्थित होतो.सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ची भाषा बोलते; मात्र जमिनीवर डिजिटल प्रक्रियेचा बळी सामान्य नागरिक ठरत आहे. रेशन कार्डसारख्या अत्यावश्यक बाबतीत जर हीच अवस्था असेल, तर प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहेत.
आता तरी सरकार व अन्न व नागरी पुरवठा विभाग तसेच तहसील कार्यालय फलटण यांनी प्रलंबित ऑनलाईन रेशन कार्ड अर्जांसाठी विशेष मोहीम राबवावी, कालमर्यादा ठरवावी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करावी. अन्यथा ‘ऑनलाईन सुविधा’ ही केवळ कागदावरची घोषणा ठरेल आणि नागरिकांचा संताप अधिक तीव्र होईल.
