महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
विक्रम विठ्ठल चोरमले
फलटण – शेतकऱ्याच्या मातीशी, पिकाशी आणि भविष्यासोबत थेट खेळ करणारा प्रकार टाकळवाडे (ता. फलटण) येथे उघडकीस आला असून, हा प्रकार केवळ एका सेवा केंद्रापुरता मर्यादित आहे, असे मानणे म्हणजे स्वतःचीच फसवणूक करून घेणे ठरेल. केंद्र शासनाच्या अनुदानित रासायनिक खतांच्या नावाखाली बोगस व अप्रमाणित खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचा हा प्रकार म्हणजे थेट आर्थिक गुन्हा, प्रशासकीय अपयश आणि नैतिक अधःपतनाचे जिवंत उदाहरण आहे.
अनुदानित खतांचा उद्देश शेतकऱ्याला दिलासा देण्याचा असतो. मात्र त्याच अनुदानाचा वापर बनावट गोण्या छापून, खोटी नावे लावून आणि e-POS, IFMS सारख्या यंत्रणांना बगल देत काळ्या बाजारात खते विकण्यासाठी केला जात असेल, तर प्रश्न केवळ गुन्ह्याचा न राहता तो संपूर्ण व्यवस्थेच्या प्रामाणिकतेवर येऊन ठेपतो.
टाकळवाडे येथील कृषी सेवा केंद्रात सापडलेली ५.७५ मेट्रिक टन अप्रमाणित खते ही केवळ आकडेवारी नाही, तर ती शेकडो शेतकऱ्यांच्या पिकांचे, उत्पादनाचे आणि कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे नुकसान आहे. प्रयोगशाळा अहवालात रासायनिक घटक मान्य प्रमाणापेक्षा अत्यंत कमी असल्याचे स्पष्ट होत असताना, हा प्रकार चूक नसून पूर्वनियोजित फसवणूक असल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध होते.
अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, ही खते सरकारी ऑनलाईन प्रणालीत नोंद नसताना थेट विक्रीसाठी उपलब्ध होती. म्हणजेच, या मागे पुरवठा साखळी, वाहतूक, साठवणूक आणि विक्री या सर्व टप्प्यांवर संगनमत असल्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.
मग प्रश्न उभा राहतोही खते कुठून आली ?इतर कोणकोणत्या केंद्रांवर अशीच विक्री सुरू आहे?आजपर्यंत किती शेतकऱ्यांची लूट झाली आहे?या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला, खतसाठा जप्त झाला हे स्वागतार्ह आहे. मात्र केवळ दोन व्यक्तींवर कारवाई करून प्रशासन जबाबदारीतून मोकळे होणार आहे का ?सातारा व सांगली जिल्ह्यातील सर्व खत विक्री केंद्रांची सखोल तपासणी होणार आहे का, की हे प्रकरण काही दिवसांतच थंडबस्त्यात जाणार ?शेतकऱ्याने खत खरेदी करताना e-POS पावती घ्या असा सल्ला देणे पुरेसे नाही. कारण व्यवस्था जरच फसवी असेल, तर जबाबदारी शेतकऱ्यावर ढकलणे हा दुसरा अन्याय ठरतो.
आज गरज आहे ती अनुदानित खतांच्या पुरवठा साखळीचा फॉरेन्सिक ऑडिट, बनावट गोण्या छापणाऱ्यांवर कडक आर्थिक गुन्ह्यांखाली कारवाई आणि दोषींना नुसती अटक नव्हे तर कडक शिक्षा होण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा, अशा बोगस खतांनी नष्ट होणारी पिके, कर्जात अडकणारा शेतकरी आणि कोलमडणारी शेती व्यवस्था याला फक्त टाकळवाडेच नव्हे, तर संपूर्ण राज्य जबाबदार ठरेल.
