महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
फलटण प्रतिनिधी
फलटण तालुक्यात सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. शासनाकडून अनुदानावर सौर पंप देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा उद्देश असताना, प्रत्यक्षात मात्र अधिकृत एजन्सीकडूनच शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त खर्च लादला जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून हा प्रकार सातत्याने सुरू असून, याकडे महावितरणकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून केला जात आहे.महावितरणने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या असताना सौर कृषी पंप बसवण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित एजन्सीवर असणे अपेक्षित आहे. पंपासाठी आवश्यक खड्डे खोदणे, सोलर पॅनल उभारणी, साहित्याची वाहतूक, सिमेंट-वाळूची खरेदी, तसेच मजूर उपलब्ध करून देणे ही सर्व कामे एजन्सीनेच करायची आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे.
अनेक एजन्सीकडून शेतकऱ्यांना, “साहित्य आमच्या गोडाऊनवरून स्वतः आणा, खड्डे स्वतः खोदा, सिमेंट-वाळू तुम्हीच खरेदी करा आणि मजूरही द्या, तरच पंप बसवून देऊ,” असे स्पष्टपणे सांगितले जात आहे. काम लवकर पूर्ण व्हावे, पिकांना पाणी मिळावे या अपेक्षेने शेतकरी नाईलाजाने हा सर्व खर्च स्वतःच्या खिशातून करत आहेत.
काही शेतकऱ्यांना तर हजारो रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे समोर आले आहे.याचबरोबर पंप बसवल्यानंतर तांत्रिक बिघाड झाल्यास संबंधित एजन्सी किंवा कंपनीकडून वेळेत प्रतिसाद मिळत नसल्याचीही तक्रार आहे. फोन, अर्ज करूनही दुरुस्तीची कामे रखडली जात असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे शेतीचे नियोजन कोलमडत आहे.
पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान होत असल्याचे प्रकारही काही ठिकाणी घडले आहेत.या संपूर्ण प्रकारामुळे सौर कृषी पंप योजना शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरण्याऐवजी डोकेदुखी बनत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. संबंधित एजन्सींच्या कामकाजाची चौकशी करून दोषींवर तातडीने कारवाई करावी, मार्गदर्शक सूचनांची सक्तीने अंमलबजावणी करावी, तसेच शेतकऱ्यांकडून घेतलेला अतिरिक्त खर्च परत मिळवून द्यावा, अशी मागणी शेतकरी व शेतकरी संघटनांकडून जोर धरू लागली आहे.
प्रशासनाने वेळीच दखल घेतली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शेतकरी वर्गातून दिला जात आहे.
ज्या शेतकऱ्यांकडून सोलर एजन्सीने अतिरिक्त पैसे घेतले आहेत अशा सोलर पंप जोडणी पूर्ण अहवालावर महावितरण शाखा अभियंता यांनी मंजुरी देऊ नये तसेच अशा जोडणी पूर्ण अहवालावर शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या अतिरिक्त पैशाचा उल्लेख करावा अशी मान्य शेतकऱ्यांची तर होत आहे.
