महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
विक्रम विठ्ठल चोरमले
भारताची पुढील राष्ट्रीय जनगणना 2026-27 मध्ये पार पडणार असून, ही देशातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार ही जनगणना दोन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे. 2011 नंतर तब्बल 16 वर्षांनी देशातील लोकसंख्येची अधिकृत मोजणी होणार असल्याने या जनगणनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दोन टप्प्यांत जनगणना
जनगणनेचा पहिला टप्पा (घर-नोंदणी व गृहगणना) हा 1 एप्रिल 2026 ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत राबवला जाणार आहे. या टप्प्यात घरांची संख्या, घरांची रचना, पिण्याचे पाणी, शौचालय, वीज, स्वयंपाक इंधन यांसारख्या मूलभूत सुविधांची माहिती गोळा केली जाणार आहे.
दुसरा टप्पा (लोकसंख्या गणना) हा 2027 मध्ये होणार असून, यात प्रत्येक व्यक्तीचे वय, लिंग, शिक्षण, व्यवसाय, भाषा, स्थलांतर तसेच जातनिहाय माहिती संकलित केली जाणार आहे. हा टप्पा मार्च 2027 मध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
पहिल्यांदाच डिजिटल पद्धत
या जनगणनेत कागदी फॉर्मऐवजी मोबाईल अॅप व ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. सुमारे 30 लाखांहून अधिक कर्मचारी व गणनाकर्ते (Enumerators) टॅब किंवा स्मार्टफोनद्वारे थेट माहिती नोंदवणार आहेत. यामुळे वेळेची बचत होणार असून माहिती अधिक अचूक मिळणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.नागरिकांनाही Self-Enumeration म्हणजेच स्वतःची माहिती ऑनलाइन भरता येणार असून त्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
जातनिहाय जनगणनेचा समावेश
या जनगणनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जातनिहाय आकडेवारीचा समावेश. अनेक दशकांनंतर संपूर्ण देशपातळीवर जातनिहाय माहिती संकलित केली जाणार असून, याचा उपयोग भविष्यातील सामाजिक धोरणे, आरक्षण आणि विकास योजनांसाठी केला जाणार आहे.
प्रशासनाची तयारी
केंद्र सरकारने जनगणनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतूद केली असून, राज्य सरकारांनाही तयारीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हा व तालुका स्तरावर प्रशिक्षण, तांत्रिक सुविधा आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू झाले आहे.
देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाची प्रक्रिया
जनगणनेतून मिळणाऱ्या आकडेवारीवरच देशाचे नियोजन, निधीवाटप, मतदारसंघ रचना, सामाजिक-आर्थिक योजना अवलंबून असतात. त्यामुळे जनगणना 2026-27 ही भारताच्या पुढील विकासाचा पाया ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
