महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
विक्रम विठ्ठल चोरमले
“३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी” — ही घोषणा ऐकायला जितकी गोड, तितकीच ती शेतकऱ्यांच्या मनात शंका निर्माण करणारी आहे. कारण राज्यातील शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून घोषणांचा अनुभव घेत आहे, परिणामांचा नाही. त्यामुळे ही कर्जमाफी खरोखर दिलासा देणारी आहे की निवडणुकीआधीची राजकीय पतंगबाजी, हा प्रश्न आज प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात घोळतो आहे
राज्यातील शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर उभा असताना, अचानक “मर्यादेविना कर्जमाफी” जाहीर होणे हा योगायोग नाही. निवडणुका जवळ येताच शेतकरी आठवतो, हीच खरी शोकांतिका आहे. मतदान झाल्यावर मात्र शेतकऱ्यांच्या फाईली पुन्हा कपाटात बंद होतात, हा अनुभव नवाच नाही.
कर्जमाफी म्हणजे उपचार की भूल?
कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसून तात्पुरती भूल आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवले नाही, शेतीमालाला हमीभाव दिला नाही, पाणी, वीज, विमा आणि बाजारव्यवस्था सुधारली नाही, तर कर्जमाफी म्हणजे पुन्हा त्याच चक्रात शेतकऱ्याला ढकलण्यासारखे आहे.आजही अनेक शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित आहेत.
नुकसान भरपाई वेळेवर मिळत नाही. खत, बियाणे, औषधे महाग झाली आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ कर्जमाफी जाहीर करून सरकार जबाबदारीतून मोकळे होऊ शकत नाही.
आकडे मोठे, विश्वास कमी
शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जमाफीचे आकडे सांगितले जातात; पण प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होतो, हा प्रश्न कायम अनुत्तरित राहतो. मागील कर्जमाफी योजनांमध्ये हजारो शेतकरी तांत्रिक कारणांमुळे अपात्र ठरले. बँकांच्या अटी पाहता, यावेळी फक्त सोसायटींकडूनच माहिती कर्जाची माहिती गोळा करण्यात आली, नॅशनल बँक यांच्याकडून अद्यापही कर्जाची माहिती गोळा करण्यात आली नसल्याने नॅशनल बँकेचे कर्ज माफ होण्याची शक्यता कमी, सहकारी संस्थांचा गोंधळ आणि सरकारी दिरंगाई यामध्ये शेतकरी भरडला जाऊ शकतो.
३० जून नंतर प्रश्न संपणार का?
३० जून नंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार आहेत का? शेती परवडणारी होणार आहे का? तरुण शेतकरी शेती सोडण्याचा निर्णय बदलणार आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ असतील, तर ही कर्जमाफी म्हणजे फक्त निवडणूकपूर्व आश्वासन ठरते.
शेतकऱ्याला घोषणा नव्हे, धोरण हवे
शेतकऱ्याला भीक नको, न्याय हवा. कर्जमाफीपेक्षा त्याला स्थिर उत्पन्न, हमीभाव, वेळेवर विमा, स्वस्त कर्ज आणि विश्वासार्ह बाजारव्यवस्था हवी आहे. जोपर्यंत सरकार हे मूलभूत प्रश्न सोडवत नाही, तोपर्यंत अशा घोषणा शेतकऱ्यांच्या वेदनेवरचे राजकीय भाष्य ठरतील.
निष्कर्ष
३० जून नंतर कर्जमाफी शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरेल की निवडणूक जुमला, हे काळ ठरवेल. मात्र शेतकऱ्यांचा संयम आता संपत चालला आहे. यावेळीही अपेक्षा फोल ठरल्या, तर केवळ सरकारच नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेवरचा विश्वास हादरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
