महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे डोळे लावून बसलेल्या उमेदवार आणि नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि निर्णायक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील २४७ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या सदस्यपदाच्या व थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीसाठीची प्रभागनिहाय प्रारूप (Draft) मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची तारीख जाहीर केली असून, यामुळे निवडणुकीचे बिगुल लवकरच वाजणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.येत्या ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. या याद्यांमध्ये आपले नाव आहे की नाही, तसेच ते योग्य प्रभागात समाविष्ट आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी मतदारांना केवळ पाच दिवसांचा म्हणजेच १३ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतचा कालावधी उपलब्ध असणार आहे.
या काळात मतदार याद्यांसंदर्भात त्यांच्या हरकती आणि सूचना दाखल करू शकतील. निवडणूक आयोगाच्या या महत्त्वपूर्ण घोषणेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा गरम होण्याची शक्यता आहे.या निवडणुकांसाठी मतदार यादी तयार करताना राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुल २०२५ ही अधिसूचित दिनांक (Cut-off Date) निश्चित केली आहे. याचा अर्थ, या निवडणुकीसाठी त्या दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादीच वापरण्यात येणार आहे. प्रारूप मतदार यादी ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, मतदारांना १३ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत लेखी स्वरूपात आपल्या हरकती व सूचना संबंधित प्राधिकरणाकडे दाखल करता येतील.
या हरकतींवर आवश्यक कार्यवाही झाल्यानंतर प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अधिकृतपणे जाहीर केली जाणार आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण बाब स्पष्ट केली आहे. प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना, मतदारांची नावे आणि पत्ते विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच कायम ठेवले जातात. याचा अर्थ, या यादीमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरुस्ती करणे या स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. मतदार यादी विभाजनाच्या प्रक्रियेत लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, एखाद्या मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलणे किंवा विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे अशा तांत्रिक आणि लिपिकीय त्रुटींसंदर्भातील दुरुस्त्यांसाठी मतदार हरकती दाखल करू शकतात.
त्यामुळे प्रत्येक मतदाराने आपले नाव आणि प्रभाग अचूक आहे की नाही, हे तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.राज्य निवडणूक आयोगाच्या या तयारीसोबतच राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी निवडणुकीच्या पद्धतीबद्दल काही महत्त्वाच्या गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट (VVPAT) मशीनचा वापर केला जाणार नाही. आयोगाने यामागचे कारण स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, देशात राज्य निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत व्हीव्हीपॅटचा वापर होत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, प्रभागाच्या पद्धतीमुळे एकापेक्षा जास्त उमेदवार निवडून द्यायचे असतात आणि त्यांच्या मतांची मोजणी करावी लागते. ज्यावेळी मतदारसंघातून एकच उमेदवार निवडून द्यायचा असतो, त्याच वेळी व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात येतो.
आयुक्त वाघमारे यांनी सांगितले की, जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर केला, तर ही प्रक्रिया अधिकाधिक वेळकाढू (Time-consuming) होऊ शकते, ज्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया विनाकारण लांबेल.राज्यात होऊ घातलेल्या महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यापैकी पहिली निवडणूक कोणती होणार, याबाबत अद्याप निश्चिती झालेली नाही. आयोगाचे म्हणणे आहे की, उपलब्ध मनुष्यबळाचा आणि संसाधनांचा विचार करून या सर्व निवडणुका टप्प्याटप्प्याने (In phases) आयोजित केल्या जाणार आहेत. एकूणच, राज्य निवडणूक आयोगाने २४७ नगरपरिषदा व ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी प्रभागरचनेपासून मतदार यादीच्या अंतिम प्रसिद्धीपर्यंतचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यामुळे स्थानिक स्तरावरील सत्तासंघर्षासाठी आता निवडणुकीची घोषणा कधीही होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
निवडणूक आयोगाचा हा ‘मास्टर प्लॅन’ पाहता, आता राजकीय पक्षांना त्यांच्या स्थानिक स्तरावरील संघटनांना सज्ज राहण्याचे आदेश द्यावे लागणार आहेत. विशेषतः ८ ऑक्टोबर ते १३ ऑक्टोबर या हरकतींच्या कालावधीत, अधिकाधिक मतदारांचे नाव यादीत समाविष्ट आहे आणि ते योग्य प्रभागात आहे, हे तपासण्याची जबाबदारी प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांवर असणार आहे. यामुळे, आगामी काही आठवड्यांत महाराष्ट्राचे राजकीय क्षितिज पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीने गरम होणार यात शंका नाही.
