महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यात सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेर्यांसाठी सर्वसमावेशक धोरण आखण्यासाठी राज्य सरकारने एक उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती गठीत केली आहे, ज्याचे अध्यक्ष मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली ठेवण्यात आले आहे. या समितीचा मुख्य उद्देश राज्यभरातील सीसीटीव्ही कॅमेर्यांच्या बसवणी, देखभाल, तांत्रिक निकष, एकत्रित डेटा वापर आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांसाठी एकसमान आणि वैज्ञानिक मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवणे आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेरे आज सार्वजनिक ठिकाणी, शाळा, रस्ते, बाजारपेठ, रेल्वे आणि शहरांच्या प्रमुख भागात सुरक्षिततेसाठी मोठ्या प्रमाणावर बसवले जात आहेत. परंतु, त्यांच्या तांत्रिक गुणधर्म, देखभाल नियमन आणि न्यायालयीन किंवा कायदेशीर उपयोग याबाबत एक सांधर्मिक धोरणाचा अभाव होता, ज्यामुळे काही वेळा दुरुस्ती, डेटा प्रवेश आणि एकात्मिक वापर यांसारख्या बाबतीत गोंधळ निर्माण होत होता.
या नव्या पॉलिसीच्या माध्यमातून सरकारसीसीटीव्ही बसवण्याचे एकसमान तांत्रिक मानक,कॅमेरा मॉनिटरींग आणि डेटा संचयनाची प्रक्रिया,कायदेशीर, पोलिस व न्यायालयीन चौकशीसाठी फुटेज उपलब्ध करण्याचे नियम, तसेच सार्वजनिक गोपनीयता आणि डेटा संरक्षण यांसारख्या बाबींवर स्पष्ट धोरण आखणार आहे. उच्चस्तरीय समितीत वित्त, ग्रामीण विकास, नागरी बांधकाम, तंत्रज्ञान विभागाचे अपर मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक (DGP), परिवहन आयुक्त आणि गृह विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
समिती संबंधित सर्व भागधारकांकडून अभिप्राय गोळा करून पुढील मार्गदर्शक धोरण शासनास सादर करेल, असे अधिकृत अधिसूचनेत म्हटले आहे. या धोरणातून राज्यातील सार्वजनिक सुरक्षितता, गुन्हेगारी तपास, वाहतूक नियंत्रण आणि शहरी व्यवस्थापन यांचे काम अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि समन्वित पद्धतीने होणार असल्याचे सरकारचे मत आहे. तसेच, यातून नागरिकांचे गोपनीयतेचे अधिकार संरक्षित ठेवण्यावरही विशेष भर दिला जाणार आहे.
