महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क- विक्रम विठ्ठल चोरमले
राज्य सरकारने दिनांक 24 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व देण्यासह मताचाही अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यामुळे भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुमताचा प्रश्न उद्धवला तर नगराध्यक्षांना आपले मत योग्य त्या पक्षाच्या पारड्यात टाकून प्रकरण निकाली काढता येणार आहे. हा बदल सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असणार असल्याचा दावा राजकीय अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात दिनांक 24 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महसूल व नगरविकास विभागाशी संबधित प्रत्येकी 1 निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच त्याला मताचाही अधिकार मिळेल. नगर विकास विभागाचा हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे.थेट निवडून आलेल्या आणि सदस्यांमधून निवडून आलेल्या अध्यक्षास जनादेश असतोच. त्यामुळे या सुधारणेनुसार आता अध्यक्ष म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती आणि सदस्य म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती एकाचवेळी दोन्ही पदे धारण करू शकते, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.
तसेच अध्यक्षाला सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार मिळणार आहे.या मंत्रिमंडळातील बैठकीतील मंजूर केलेल्या सुधारणेमुळे थेट जनतेने निवडून दिलेल्या अध्यक्षांना परिषदेचे पूर्ण सदस्यत्व आणि मतदानाचा अधिकार मिळेल. या निर्णयामुळे भविष्यात अध्यक्षांचे अधिकार अधिक मजबूत होतील. त्यांना थेट सभेत मत नोंदवून निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका घेता येईल.
यामुळे स्थानिक विकास कामे, बजेट मंजुरी आणि धोरणात्मक निर्णय जलद आणि प्रभावीपणे घेता येतील. या सुधारणेमुळे नगराध्यक्षांची ताकद वाढणार असून सरकारच्या या निर्णयामुळे नगर परिषद कामकाजात नगराध्यक्षांची बाजू महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
