विक्रम विठ्ठल चोरमले
महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
फलटण प्रतिनिधी:- आखाती देशांतील वाढत्या तणावामुळे भारतातील इंधन सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. अशा संवेदनशील परिस्थितीत देशभरातील जिल्हा व तालुका प्रशासनांना गॅस सिलेंडर, LPG, पेट्रोल आणि डिझेल पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी तातडीने नोडल / संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र फलटण तालुक्यातील प्रशासनाने या महत्त्वपूर्ण कामाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. फलटण तालुक्यातील प्रशासनाने नोडल / संपर्क अधिकारी यांचा नाव व संपर्क क्रमांक जाहीर न केल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.
प्रशासनाकडे कोणताही नोडल अधिकारी नाही; नागरिकांना संपर्क करता येत नाही
▶फलटण तालुक्यात गॅस सिलिंडर, LPG, पेट्रोल आणि डिझेल पुरवठा संदर्भात
▶तक्रारी नोंदविण्यासाठी
▶माहिती घेण्यासाठी
▶पुरवठ्यात अडथळा आल्यास कळविण्यासाठी
अधिकृतपणे कोणताही संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला नाही. यामुळे फलटण तालुक्यात गॅस सिलेंडरचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाला असून अनेक नागरिकांना गॅसचे सिलेंडरचे बुकिंग करूनही त्यांचे सिलेंडर परस्पर काळ्या बाजारात विक्री केल्या जात असून अनेकांना चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे.
त्यामुळे नागरिकांना कोणत्या अधिकाऱ्याशी बोलावे, कोणाकडे तक्रार द्यावी किंवा पुरवठा अडथळ्यांबाबत कळवावे हे समजत नाही. काही नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, पेट्रोल पंप आणि गॅस एजन्सींकडून योग्य माहिती न मिळाल्यास तालुका प्रशासनाशी संपर्क करण्याची कोणतीच सुविधा नाही.
पुरवठा सुरळीत ठेवण्यास नेमकी जबाबदारी कोणाची?
सामान्यतः तालुकास्तरावर खालील अधिकारी नोडल म्हणून नियुक्त केले जातात:
▶तहसीलदार / नायब तहसीलदार
▶पुरवठा निरीक्षक (Supply Inspector)
▶अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अधिकारी
▶आपत्ती व्यवस्थापन सेलचे अधिकारी
मात्र फलटणमध्ये अशी कोणतीही नियुक्ती न झाल्याने व्यवस्था पूर्णपणे दिशाहीन दिसत आहे. प्रशासनाच्या अशा गंभीर दुर्लक्षामुळे लोकप्रतिनिधींचा फलटण तालुक्यातील प्रशासनावर वचक राहिला नसल्याचे चिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागरिकांना भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्या
▶घरगुती आणि व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या वितरणात अनियमितता
▶पेट्रोल-डिझेल लवकर संपल्याची माहिती मिळत नाही
▶काही ठिकाणी वाहनचालकांना लांब रांगा
▶गॅस एजन्सींकडून वितरण उशिरा
▶तक्रार नोंदविण्यासाठी अधिकृत माध्यम नाही
▶सोशल मीडियावर अफवांचे प्रमाण वाढल्याने गोंधळ
▶अनेक ग्राहकांचे सिलेंडर परस्पर विक्री
▶अनेक ग्राहकांना तक्रारी करता तक्रार रजिस्टर उपलब्ध नाहीत
काही नागरिकांनी सांगितले की, “पुरवठ्यात अडचणी आल्या तर कोणाकडे जायचे, कोणाशी बोलायचे हेच स्पष्ट नाही. प्रशासन शांत बसले आहे.” अनेक जणांना चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली असून काळ्या बाजारात दीड ते दोन हजार रुपयाला सिलेंडर मिळत आहे परंतु अनेक गरिबांचे महागड्यात सिलेंडर घेण्याची ऐपत नसल्याने जगणे मुश्किल झाले आहे.—
आखाती तणावामुळे पुरवठा व्यवस्थेवर संभाव्य परिणाम
आखाती देशांतील अस्थिरतेमुळे भारतात इंधन बाजारात काही प्रमाणात दबाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अशा काळात
▶गॅस सिलेंडर व इंधन टंचाई टाळणे
▶अनधिकृत साठेबाजीवर नियंत्रण
▶नागरिकांमध्ये भीती किंवा अफवा रोखणे
▶पर्यायी पुरवठा मार्ग सक्रिय ठेवणे
▶काळ्या बाजारात चढ्या दराने विक्री थांबवणे
▶गॅस सिलेंडरच्या अनुषंगाने तक्रारी स्वीकारणे
ही जबाबदारी थेट स्थानिक प्रशासनाची असते.मात्र संपर्क अधिकाऱ्यांच्या अभावामुळे फलटण तालुक्यात ही यंत्रणा अस्तित्वातच नाही.
स्थानिक संस्थांचा प्रशासनाला प्रश्न — “प्रशासन नेमके करतंय काय ?”
फलटणमधील सामाजिक संस्था, पत्रकार आणि नागरिकांनी प्रशासनाला सवाल केला आहे की
▶तालुक्यातील संपर्क अधिकारी कोण?
▶संपर्क अधिकारी यांचा संपर्क क्रमांक जाहीर केला आहे का ?
▶तक्रारी करता तक्रार रजिस्टर उपलब्ध केले आहे का ?
▶नियंत्रण कक्ष (Control Room) सुरू का केला नाही ?
▶गॅस एजन्सी आणि पेट्रोल पंपांची माहिती एकत्रित केली का ?
▶पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी समन्वय बैठक झाली का ?
या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप प्रशासनाकडून मिळालेली नाहीत.
तात्काळ पावले उचलण्याची मागणी
नागरिकांनी प्रशासनाकडे खालील गोष्टी तातडीने करण्याची मागणी केली आहे
▶ नोडल / संपर्क अधिकारी तात्काळ नियुक्त करणे
▶ सार्वजनिक हेल्पलाइन नंबर जाहीर करणे
▶ गॅस एजन्सी व पेट्रोल पंपांकडून दैनिक पुरवठा अहवाल घेणे
▶ अनुचित साठेबाजीवर छापा टाकणे
▶ आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष सक्रिय करणे
▶ तक्रार रजिस्टर उपलब्ध करणे
महाराष्ट्र मध्ये इतर जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा व तालुका प्रशासनांना LPG, पेट्रोल आणि डिझेल पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी तातडीने नोडल / संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र फलटण तालुक्यात अद्यापही नोडल / संपर्क अधिकारी नियुक्त करून जाहीर करण्यात आले नाहीत यात दोषी कोण आहेत.
