फलटण:- मागील काही दिवसांपासून आपणास सतत पहाण्यास मिळत आहे की “या ग्रामपंचायतीने हा ठराव घेतला त्या ग्रामपंचायतीने तो ठराव घेतला” आता फलटण तालुक्यांत पण महावितरण अधिकारी व कर्मचारी गावात राहत नसल्याने तसेच महावितरणने ठरवून दिलेल्या सेवा मुदत कालावधीत मिळत नसल्याने फलटण तालुक्यातील ग्रामपंचायतीनी ठराव घेतल्यास त्याबाबत आश्चर्य वाटायला नको.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, मागील काही वर्षांपासून फलटण महावितरण विभागीय कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामीण व शहर, लोणंद, खंडाळा या उपविभागातील येणाऱ्या ग्रामीण भागातील सर्व शाखा कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी हजर राहत नसल्याच्या तसेच मुख्यालयी राहत नसल्याच्या कारणावरून व महावितरणने ठरवून दिलेल्या सेवा मुदत कालावधीत मिळत नसल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. महावितरण विभागीय कार्यालयाने प्रसिद्ध झालेल्या बातम्याची खात्री करून कामकाजात सुधारणा करेल अशी नागरिकांना अपेक्षा होती. पण याबाबत कोणत्याही प्रकारची सुधारणा महावितरण विभागीय अधिकाऱ्यांनी केली नाही.
काही दिवसांपूर्वी तहसील कार्यालय फलटण याठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर व आमदार सचिन पाटील यांच्या सूचनांचे पालन महावितरण करेल असे वाटले पण सुधारणा होण्या ऐवजी आणखीन दुर्लक्षित कामकाजात वाढ झाली. वीज कायद्यात नमूद केलेल्या वीज पुरवठ्याचा दर्जानुसार फलटण तालुक्यात व लगत येणाऱ्या भागातील शेतीला वीज पुरवठा केला जात नाही. कायद्याने २३० ते २४० व्होल्ट या दाबाने वीज पुरवठा करणे बंधनकारक आहे मात्र प्रत्यक्षात कमी दाबानेच वीज पुरवठा केला जातो. कमी दाबाने व खंडित वीज पुरवठा केल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई वीज कंपनीने शेतकऱ्याना द्यावी अशी कायद्यात तरतूद आहे.
फलटण महावितरण विभागीय कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाखा अभियंते १५ दिवस आगाऊ नोटीस न देता वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई बेकायदेशीरपणे करत आहे.भारतीय वीज कायदा २००३ च्या कलम ६५ नुसार राज्य सरकार वीज वितरण कंपनीला आगाऊ अनुदान देत असते. राज्य शासन जे अनुदान देते त्या किमतीची सुद्धा वीज शेतकऱ्यांना पुरवली जात नाही. शेतकरी वीज कंपनीचे देणेच लागत नाही म्हणून वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई पुर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
वीज क्षेत्रात राज्य वीज नियामक आयोगाने सेवेची कृति मानके अर्थात ‘स्टँडर्ड ऑफ परफॉर्मन्स’ (एसओपी) लागू केली आहेत. पण जिथं वीज सेवाच मिळत नाही तिथं सेवेची कृति मानके लागू होणे हा फार लांबचा विषय आहे.महावितरण कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी गावात उपस्थित असतात का? मुख्यालयी ते राहतात का? वीज सेवा मुदत कालावधीत देतात का? पुरेसा वीज पुरवठा मिळतो का? तक्रारीची दखल मुदतीत घेतली जाते का? अशा अनेक कारणावर फलटण तालुक्यातील जागृत ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत ठराव घेऊन ऊर्जामंत्री व महावितरण कंपनीच्या प्रकाशगड मुंबई येथे सविस्तर त्याची प्रत पाठवल्यास नक्कीच दर्जेदार व जलद सेवा मिळण्यास सुरुवात होईल यात शंका नाही. आता येणाऱ्या काळात तालुक्यातील किती ग्रामपंचायती मध्ये असे ठराव संमत होतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
