महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
फलटण:- फलटण शहरात मोकाट कुत्र्यांचा अनेक वर्षापासून सुळसुळाट झाला असून काही दिवसांपासून एका मोकाट पिसाळलेल्या कुत्र्याने अनेकांचा चावा घेऊन शहरात दहशत पसरवली होती दरम्यानच्या कालावधीतच नगर परिषदेने मोकाट कुत्रे पकडण्यासाठी तीन लाख रुपयाचे टेंडर काढले परंतु आजअखेर एकही कुत्रा पकडला नसल्याने सदरचे टेंडर फक्त कागदावर काढून पैसे लाटण्याचा प्रकार तर नगर परिषदेतील अधिकाऱ्यांचा नाही ना असा संशय नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
फलटण नगरपरिषदेच्या आरोग्य विभागाने फलटण शहरातील मोकाट कुत्रे (श्वान) पकडण्याकरीता जाहिर निविदा मागणी केलेली होती त्यानुसार प्राप्त निविदा मधील सर्वांत कमी दराच्या निविदामधील दर मा. प्रशासकिय सभा ठराव क्र. १२६ दिनांक ११/१०/२०२४ ने मंजुर करण्यात आला त्यानुसार माही एन्टरप्रायझेस या ठेकेदार एजन्सीस सदरचे टेंडर देण्यात आले. या कामाचा कार्यादेश १४/१०/२०२४ मुख्याधिकारी निखिल मोरे यांनी दिला आहे. याबाबतचे टेंडर ३ लाख रुपये खर्च मंजुरी ठराव क्रमांक प्रशासकिय सभा ठराव क्र. ४०२ दिनांक ४/१/२०२४ रोजी मंजुर करण्यात आले आहे.सदरचे काम करण्याची १४ ऑक्टोबर २०२४ ते १४ जानेवारी २०२५ अशी ३ महिने मुदत असून वेळेत काम न करुन दिल्यास प्रती दिवसाला रक्कम रुपये १०० प्रमाणे दर दिवशी दंड आहे. ७ डिसेंबर २०२४ अखेरपर्यंत २ महिने होऊनही फलटण नगरपरिषदेच्या आरोग्य विभाग व सबंधित ठेकेदार यांनी एकही शहरातील मोकाट कुत्रे (श्वान) अद्याप पकडले नसल्याने सदरच्या टेंडर फक्त कागदावरच काढण्यात आले.
आजअखेर एकही दिवस एकही मोकाट कुत्रे (श्वान) अद्याप पकडले नसल्याने दिवसाला ३ हजार ३३३ रुपये या प्रमाणे सुमारे २ लाख रुपये रक्कम वाया गेली आहे. तसेच दोन महिने काम न केल्याने ६ हजार रुपये दंड आकारणी बाकी आहे.मुख्याधिकारी निखिल मोरे यांच्यापासून सफाई कर्मचारी यांच्यापर्यंत नागरिकांनी मोकाट कुत्रे (श्वान) पकडण्यासाठी अनेक तक्रारी करूनही कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही.
३ लाख रुपये किंमतीचे टेंडर काढूनही आरोग्य विभाग व संबंधित ठेकेदार एजन्सी यांनी एकही मोकाट कुत्रे पकडले नसल्याने टेंडर मध्ये गोलमाल असल्याचे स्पष्ट होत आहे. याच प्रकारे अनेक टेंडर मागील काही वर्षांपासून कागदावरच काढण्यात आली असल्याचा संशय नागरिकाकडून व्यक्त होत असून नगर परिषदेचा कारभार प्रशासक या नात्याने मुख्याधिकारी यांच्याकडे आल्यापासून अशी किती टेंडर करण्यात आली? किती टेंडरची प्रत्यक्षात कामे झाली? कामे न करता किती टेंडरची बिले अदा करण्यात आली? याबाबत सविस्तपणे चौकशी होण्याची आवश्यकता असल्याची बाब नागरिकांनी बोलून दाखवली आहे.
