महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
विक्रम विठ्ठल चोरमले
फलटण:- मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत ६ प्रशिक्षणार्थीं यांचे ११ महिन्याचे प्रशिक्षण पूर्ण होऊनही व कागदावर कार्यमुक्त आदेश देऊनही २ ते ३ महिन्यापासून फलटण तहसील कार्यालयात कामावर हजर असून या प्रशिक्षणार्थीं कर्मचाऱ्यांचा सुळसुळाट वाढला आहे.
फलटण तहसील कार्यालयात मागील काही महिन्यापासून शासकीय कामात दिरंगाई वाढली आहे. आवक जावळ टपाल २० ते ३० दिवस एकाच ठिकाणी पडून राहत आहे. यामुळे विविध शासकीय कामे अनेक महिने पडून राहत आहेत. फलटण तहसील कार्यालयात विविध शासकीय कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
बेरोजगार तरुणांच्या आर्थिक विकासासाठी मोफत कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली आहे.पण या योजनेच्या नावाखाली कालावधी पूर्ण झालेले प्रशिक्षणार्थीं आज अखेर कामावर हजर आहेत. तहसीलदार डॉ अभिजीत जाधव यांनी संबंधित ६ प्रशिक्षणार्थी यांना कार्यमुक्तीचे आदेश देऊनही हे प्रशिक्षणार्थी कामावर हजर राहून ठराविक मर्जीतील कामे करत आहेत.
सर्वसामान्य नागरिकांना एकाच कामासाठी तहसील कार्यालयाचे अनेक वेळा उंबरे झिजवावे लागत असून शासकीय कार्यालयात कोणतीही फाईल सात दिवसांपेक्षा जास्त दिवस एका टेबलवर प्रलंबित राहू नये, असा नियम आहे. महाराष्ट्र सरकारने २००६ मध्ये हा कायदा पारित केला आहे, संबंधित जबाबदार कर्मचाऱ्यांनी आपली कामे अत्यंत दक्षतेने आणि वेळेत पूर्ण करावीत यासाठी आहे. या नियमाचा उद्देश कामातील दिरंगाई टाळणे आहे. परंतु हेच प्रशिक्षणार्थी कामात दिरंगाई करत असल्याने अनेक नागरिकांची कामे अनेक दिवस प्रलंबित आहेत.
प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पूर्ण होऊनही बेकायदेशीरपणे काम करत असल्याने मूळ नियुक्ती असणारे कर्मचारी वेळेवर हजर नसतात तसेच मुदत कालावधीत दाखल प्रकरणे निकाली काढत नसल्याने अनेक कामे रखडली आहेत.प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याने प्रशिक्षणार्थी यांचे मानधन बंद झाले आहे असल्याने बेकायदेशीरपणे काम करणाऱ्या या प्रशिक्षणार्थी यांचे मानधन कोण व कसे अदा करत आहे हा मोठा प्रश्न उपस्थित राहत आहे.
प्रशिक्षणार्थी यांना कोणाचा आश्रय आहे याबाबत चौकशी होणे आवश्यक आहे. फलटण तहसील कार्यालयात शासकीय नियम व आदेश डावलून कामकाज सुरू आहे हे कामकाज सुधारण्याची आवश्यकता आहे. प्रशिक्षणार्थी यांना तत्काळ कार्यालयीन बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी नागरिकांच्या मधून होत आहे.
