मुंबई : राज्यात आता यापुढे वाळू उत्खनन आणि वाळू वाहतूक ही सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या वेळेतच होणार आहे. राज्य शासनाने नवे वाळू-रेती निर्गती धोरण तयार केले आहे. या धोरणात अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या धोरणाचे प्रारूप जाहीर केले आहे.
यावर दि. 7 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. यानंतर हे धोरण अंतिम केले जाणार आहे. या नव्या धोरणात शासकीय बांधकामासाठी पुढील वर्षापासून कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्यात आली आहे.राज्यात बांधकामासाठी सहज व सुलभतेने वाळू उपलब्ध व्हावी, याकरिता सध्याच्या वाळू धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. त्यानुसार वाळू उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन पद्धतीने विक्रीबाबतचे दि. 16 फेब्रुवारी 2024 रोजीचे सर्वंकष वाळू धोरण आणि शेतामधील वाळू निर्गतीबाबतचे दि. 15 मार्च 2024 रोजीचे धोरण रद्द करून सुधारित वाळू धोरण तयार करण्यात आले आहे.
या धोरणाचे प्रारूप (कच्चा मसुदा) राज्य शासनाने गुरुवारी जाहीर केले.या नव्या धोरणानुसार, अस्थानिक वापर, घरकुलासाठी सहज व सुलभतेने वाळू उपलब्ध व्हावी म्हणून विविध उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. पर्यावरण परवानगी व खाणकाम आराखडा, लिलावाद्वारे निर्गती, स्थानिक वापर व घरकुलासाठी वाळू निर्गतीकरण, खासगी जमिनीत जमा झालेल्या वाळूचे निर्गतीकरण, हातपाटी व डुबी पद्धतीने वाळू निर्गती, आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत गाळमिश्रित वाळू, कृत्रिम वाळू, मोठ्या खाणीतील ओव्हरबर्डनमधील वाळू, परराज्यातून येणार्‍या वाळूचे संनियंत्रण व अवैध उत्खनन, वाहतुकीत जप्त केलेल्या वाळूसाठ्याचे निर्गतीकरण अशा एकूण दहा भागांवर करण्यात येणार्‍या विविध उपाययोजनांचा या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.
नव्या धोरणानुसार, वाळू उत्खननाचा तीन वर्षांचा खाणकाम आराखडा तयार करावा लागणार आहे. वाळू गटांचे लिलाव घेताना निश्चित झालेल्या हातची रकमेच्या (अपसेट प्राईज) 25 टक्के रक्कम लिलावात सहभागी होताना भरावी लागणार आहे. लिलाव घेतल्यानंतर करार करताना याच रकमेच्या 25 टक्के रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून भरावी लागणार आहे. हातपाटी व डुबीने वाळू उत्खनन करणार्‍या ठिकाणी संबंधित ठेकेदाराला 24 तास कार्यरत राहणार्‍या सीसीटीव्ही बसवावे लागणार आहेत.कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा, याकरिता यावर्षी (2025-26) शासकीय विभागांच्या बांधकामात किमान 20 टक्के कृत्रिम वाळूचा वापर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
त्यानंतर पुढील वर्षापासून मात्र शासकीय बांधकामात पूर्ण कृत्रिम वाळू वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. दरवर्षी वाळू उपशाबाबतचे वेळापत्रकही या धोरणात निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार वाळू गटाचे प्रस्ताव सादर करण्यापासून, सर्वेक्षण, तालुका समितीची बैठक, जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीची बैठक, पर्यावरण सल्लागाराला प्रस्ताव पाठवणे, खाणकाम आराखडा, तांत्रिक अहवाल, जिल्हा सर्वेक्षण, ई-निविदा, लिलाव, करार, उत्खनन आदेश आदी सर्व प्रक्रिया 31 मार्च ते दि. 28 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
