महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
फलटण :- मागेल त्याला सौर पंप; शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी रात्रभर जागून राहावे लागू नये यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत सौरपंप योजना राबविण्यात येते. सध्या महाराष्ट्र सरकारने मागेल त्याला सौरपंप योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना तातडीने सौरपंप देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच दिली आहे परंतु महावितरण फलटण ग्रामीण उपविभागाने याला दाखवली केराची टोपली आहे. फलटण ग्रामीण उपविभागाकडे आलेले अर्ज निकाली काढण्यात दिरंगाई होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण होत आहे.
नागपूर अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना सौर पंप योजनेसाठी अर्ज केल्यापासून अवघ्या तीन महिन्यांत सौरपंप मिळेल असे सांगितले होते.येत्या दोन वर्षांत सौरपंप योजनेंतर्गत नऊ लाख नवीन सौरपंप बसविण्यात येणार असून, मागेल त्याला सौरपंप दिले जातील, असे फडणवीस म्हणाले होते. अर्ज केल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत वीज कनेक्शन नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात सौरपंप बसवण्यात येणार असा गाजावाजा शासनाकडून केला जात असला तरी त्यास महावितरण फलटण ग्रामीण उपविभाग अपवाद ठरत आहेत.
महावितरण फलटण ग्रामीण उपविभागात मागेल त्याला सौर पंप योजनेचे तीन तेरा वाजले असून सौर पंप अर्ज मंजूर करण्यात दिरंगाई केली जात आहे. विविध कारणे देत अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांमधून होत आहेत. यामुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजी आणि असंतोषाची लाट आहे. संपूर्ण राज्यात सदरची योजनेस मोठा प्रतिसाद मिळत आहे परंतु फलटण ग्रामीण उपविभागात सावळा गोंधळ असल्याने शेतकरी वर्गामधून या योजनेस अल्प प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे.
महावितरण फलटण ग्रामीण उपविभागीय उपकार्यकारी अभियंता हे सतत गैरहजर असतात तसेच ते सौर पंप योजनेकडे व इतर योजनांकडे लक्ष देत नसल्याने फलटण ग्रामीण उपविभागातील अधिकारी व कर्मचारी वर्ग कामात दिरंगाई करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. तीन महिन्यात शेतकऱ्यांना सौर पंप योजनेसाठी अर्ज केल्यापासून अवघ्या तीन महिन्यांत सौरपंप न बसल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवरती मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
महावितरण फलटण विभागीय कार्यालयाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे संपूर्ण महावितरण विभागाचे नियंत्रण असताना त्यांच्याही आदेशाला उपविभागाचे उपकार्यकारी अभियंता तसेच शाखा अभियंता व इतर कर्मचारी जुमानत नसून कामात दिरंगाई करणे करणे, अर्ज मंजूर न करणे, नवीन वीज जोडणी २४ तासात न देणे, कोटेशन भरूनही वीज जोडणी न देणे, नेमणुकीच्या ठिकाणी न राहणे, वीज संबंधी तक्रारी तत्काळ न सोडवणे, विनापरवानगी मुख्यालय सोडणे, कामावर सतत गैरहजर राहणे अशा प्रकारे कामात कुचराई केली जात आहे.
सदर प्रकरणी आमदार सचिन पाटील यांनी लक्ष घालण्याची आवश्यकता असून याप्रकरणी आमदार सचिन पाटील यांनी पुढील अधिवेशनात महावितरण कंपनीच्या संबंधी मतदारसंघातील विविध प्रश्नी आवाज उठवण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात असून सौर पंप योजना अथवा इतर घरगुती अथवा व्यावसायिक नवीन विज जोडणी प्रकरणी जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या उपकार्यकारी अभियंता व शाखा अभियंता यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करावी.
