महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
नवी दिल्ली : भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे नागरिक जखमी होत असतील किंवा मृत्यू होत असेल, तर संबंधित पीडितांना राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भरपाई द्यावीच लागेल, असा स्पष्ट व कडक इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
भटके कुत्रे ही समस्या केवळ प्राणी प्रेमाच्या चौकटीत पाहता येणार नाही, तर सार्वजनिक सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न म्हणून त्याकडे पाहणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्यायालयाने म्हटले आहे की, नागरिकांचे जीवन व आरोग्य सुरक्षित ठेवणे ही राज्याची आणि स्थानिक प्रशासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
महानगरपालिका, नगर परिषद, ग्रामपंचायत यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरत असतील, तर त्याची जबाबदारी त्या संस्थांवर निश्चित केली जाईल.
भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे लहान मुले, वृद्ध नागरिक व महिला अधिक प्रमाणात बाधित होत असल्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले. “केवळ नियम, योजना आणि मार्गदर्शक सूचना कागदावर ठेवून उपयोग नाही. त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की,
- भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात कोणी जखमी किंवा मृत्यूमुखी पडल्यास सरकार भरपाई नाकारू शकत नाही.
- कुत्र्यांचे निर्बीजिकरण (स्टेरिलायझेशन), लसीकरण व संख्या नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे प्रशासनावर बंधनकारक आहे.
- प्राणीहक्क आणि मानवहक्क यामध्ये समतोल राखणे आवश्यक असून, नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होत असेल तर प्रशासन गप्प बसू शकत नाही.
या निर्णयामुळे देशभरातील महानगरपालिका व नगर परिषदांवर मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. अनेक शहरांमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता अशा घटनांमध्ये पीडितांना न्याय मिळण्याची आशा बळावली आहे.
दरम्यान, या निर्णयानंतर राज्य सरकारे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तत्काळ ठोस कृती आराखडा तयार करावा, अन्यथा न्यायालयीन कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
