महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
मुंबई | प्रतिनिधी
देशभरात शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या सेवाबाबत सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाची हालचाल करत सर्व राज्य सरकारांकडून सविस्तर माहिती मागवली आहे. या निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नावर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शिक्षण हक्क अधिनियम व राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) च्या नियमांनुसार TET उत्तीर्ण असणे अनिवार्य असले तरी, विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या कालखंडात नियुक्त झालेले अनेक शिक्षक आजही TET उत्तीर्ण नसल्याने सेवेत अनिश्चिततेला सामोरे जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेक शिक्षकांनी उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, सेवासुरक्षा, नियमितीकरण, वेतन थकबाकी व सेवेतून काढून टाकण्याच्या कारवाईला आव्हान दिले आहे.
न्यायालयांनी विविध प्रकरणांत TET अटीचे महत्त्व अधोरेखित करताना मानवी दृष्टिकोनातून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज केंद्र व राज्य सरकारांना सूचित केली आहे. काही प्रकरणांत शिक्षकांना तात्पुरता दिलासा देण्यात आला असला, तरी एकसमान धोरण नसल्यामुळे संभ्रम कायम आहे.याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यांना पत्र पाठवून TET उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची संख्या, नियुक्तीचा कालावधी, न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची माहिती, दिलेले अंतरिम आदेश, तसेच राज्यांनी याबाबत घेतलेले निर्णय व प्रस्तावित उपाययोजना यांचा सविस्तर अहवाल मागविला आहे.
प्राप्त माहितीनंतर केंद्र स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची तयारी सुरू असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.शिक्षक संघटनांनी दीर्घकाळापासून या प्रश्नावर आंदोलन व कायदेशीर लढा दिला असून, “वर्षानुवर्षे सेवा बजावलेल्या शिक्षकांवर अचानक कारवाई अन्यायकारक आहे,” अशी भूमिका मांडली जात आहे.
केंद्र सरकारने माहिती मागविल्यामुळे न्यायालयीन वादांवर तोडगा काढणारा समन्वयात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा शिक्षक वर्गातून व्यक्त होत आहे.दरम्यान, अंतिम निर्णय होईपर्यंत राज्य सरकारांनी कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. या निर्णयाकडे देशभरातील शिक्षक, शिक्षण विभाग व न्यायालयांचे लक्ष लागले आहे.
