सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय; नागरिक स्वातंत्र्याला मोठा दिलासा
महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
नवी दिल्ली : पोलीस कारवाईतील थेट अटक आणि मनमानी अधिकारांवर कडक मर्यादा घालणारा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ज्या गुन्ह्यांमध्ये कमाल शिक्षा 7 वर्षांपर्यंत आहे, अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांना थेट अटक करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
अशा प्रकरणांत अटक करण्यापूर्वी आरोपीला नोटीस देणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केले.हा निर्णय सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) या प्रकरणात देण्यात आला. न्या. एम.एम. सुंदरेश व न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल सुनावताना देशभरातील पोलिस यंत्रणांना महत्त्वाचे मार्गदर्शक निर्देश दिले.
⚖️ “अटक हा अपवाद आहे; नियम नाही”
सुप्रीम कोर्टनिर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,अटक करणे हा पोलिसांचा अधिकार असला, तरी तो सरसकट किंवा रोजच्या कारवाईचा भाग असू शकत नाही.लोकशाही व्यवस्थेत व्यक्तीस्वातंत्र्य हे मूलभूत हक्क असून, त्यावर आघात करणारी कारवाई अत्यंत मर्यादित, गरजेपुरती आणि कायद्याच्या चौकटीतच असली पाहिजे.न्यायालयाने नमूद केले की, “अटक ही शिक्षा देण्यासाठीची प्रक्रिया नसून, ती केवळ अत्यावश्यक परिस्थितीत वापरली जाणारी अपवादात्मक उपाययोजना आहे.”
📜 BNSS 2023 च्या कलम 35(3) चे काटेकोर पालन आवश्यक
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 मधील कलम 35(3) चा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की ज्या गुन्ह्यांत शिक्षा 7 वर्षांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी आहेत्या प्रकरणांत पोलिसांनी
✔️ प्रथम आरोपीला नोटीस देणे बंधनकारक
✔️ चौकशीसाठी हजर राहण्याची संधी देणे आवश्यक
✔️ आरोपी सहकार्य करत असल्यास अटक टाळणे आवश्यकया कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास पोलिस कारवाई बेकायदेशीर ठरू शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
❌ केवळ चौकशीसाठी अटक करता येणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केले की –फक्त चौकशीसाठी एखाद्या व्यक्तीला अटक करता येणार नाही अटक करायची असल्यास पोलिसांकडे
🔹 ठोस कारणे
🔹 ती कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवलेली
🔹 कोठडी शिवाय तपास अशक्य आहे, हे स्पष्टपणे दाखवणे आवश्यक आहे.जर आरोपी तपासात सहकार्य करत असेल, पळून जाण्याची शक्यता नसेल, पुरावे नष्ट करण्याचा धोका नसेल आणि कोठडी शिवाय तपास शक्य असेल, तर अटक टाळणे हेच कायद्याचे पालन ठरेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
🚔 पोलिस यंत्रणांसाठी स्पष्ट संदेश
या निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व पोलिस व तपास यंत्रणांना स्पष्ट संदेश दिला आहे की –अटक ही शेवटचा उपाय असावानोटीस देण्याची प्रक्रिया काटेकोर पाळली पाहिजेमनमानी अटक केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन कारवाई होऊ शकते
🧑⚖️ सामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा
हा निर्णयसामान्य नागरिकव्यापारी वर्गसरकारी कर्मचारीसामाजिक व राजकीय कार्यकर्तेयांच्यासाठी मोठा दिलासा देणारा मानला जात आहे.किरकोळ, तांत्रिक किंवा आर्थिक स्वरूपाच्या गुन्ह्यांत थेट अटक करून होणारा मानसिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक त्रास आता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
✍️ एकूणच, हा निर्णय भारतीय न्यायव्यवस्थेतील नागरिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणारा आणि पोलिस कारवाईत जबाबदारी व पारदर्शकता आणणारा ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे.
