महाराष्ट्र माझा न्यूज नेटवर्क
फलटण प्रतिनिधी : जिल्हा रुग्णालयाच्या अखत्यारितील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील निलंबनाच्या कारवायांची मालिका सुरूच असून, आता फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. लीला मदने यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांनी ३० ऑगस्ट रोजी डॉ. मदने यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले. डॉ. राजेंद्र रूपनवर यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या निष्कर्षांचाही आदेशात संदर्भ देण्यात आला आहे.
डॉ. मदने यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळातील काही गंभीर घटना, कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी असंवेदनशील आणि कठोर संवाद, तसेच सौजन्यपूर्ण वर्तनाचा अभाव आदी बाबी निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४ (१)(अ) अन्वये ही कारवाई करण्यात आली आहे.
रूपनवर यांच्या तक्रारीनंतर चौकशी
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र रूपनवर यांनी शस्त्र परवान्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या प्रकरणावरून आपल्यावर दबाव आणण्यात आल्याचा तसेच वरिष्ठांकडून त्रास होत असल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी फलटण शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हाही दाखल झाला होता.
त्यानंतर डॉ. रूपनवर यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी चौकशी समिती नियुक्त केली होती. पुढे डॉ. रूपनवर यांनी डॉ. लीला मदने यांच्यासह आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांच्यावरही हस्तक्षेप आणि त्रासाचे आरोप केले होते. या आरोपांमधील वस्तुस्थिती संबंधित चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून स्पष्ट होणार आहे.
सायन टॉवर प्रकरणाने प्रकरणाला मिळाले वेगळे वळण
दरम्यान, २७ ऑगस्ट रोजी डॉ. राजेंद्र रूपनवर यांनी मुंबईतील सायन परिसरातील हाय-व्होल्टेज टॉवरवर चढून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याच्या घटनेने हे प्रकरण राज्यभर चर्चेत आले होते. पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे त्यांचे प्राण वाचले होते. परंतु उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले होते.
या घटनेनंतर अवघ्या काही दिवसांत डॉ. लीला मदने यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्याने फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रशासकीय घडामोडींना आणखी गंभीर वळण मिळाले आहे.
सोलापूर जिल्हा रुग्णालय मुख्यालय
निलंबनाच्या कालावधीत डॉ. लीला मदने यांचे मुख्यालय जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर निश्चित करण्यात आले आहे. त्यांना तातडीने विद्यमान पदावरून कार्यमुक्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
