महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
फलटण प्रतिनिधी : फलटण पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती पदासाठी पार पडणाऱ्या निवडणूक कार्यक्रमावेळी पत्रकारांना सभागृहात प्रवेश नाकारण्यात आल्याने गोंधळाचे वातावरण तयार झाले आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रियंका आंबेकर यांनी पत्रकारांना मुख्य निवड सभागृहात प्रवेशास बंदी घातल्याने निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
सभापती व उपसभापती पदासाठी पंचायत समिती कार्यालयात निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना स्थानिक वृत्तपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे पत्रकार वार्तांकनासाठी उपस्थित होते. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रियंका आंबेकर यांच्या आदेशावरून पत्रकारांना पंचायत समिती कार्यालयात प्रवेश देण्यात आला परंतु निवड सभागृहात प्रवेश देण्यात आला नाही. त्यामुळे पत्रकारांना पंचायत समितीच्या खालील उपसभापती कक्षात थांबावे लागले.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणूक प्रक्रिया ही पारदर्शक आणि सर्वांसमोर होणे अपेक्षित असते. विशेषतः पत्रकार हे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जातात. अशा परिस्थितीत पत्रकारांनाच निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत नेमके काय घडत आहे, हे जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम पत्रकार करत असतात. मात्र त्यांनाच प्रवेश नाकारल्याने या निर्णयाबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
पत्रकारांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रियंका आंबेकर यांनी कोणत्या नियमांच्या आधारे पत्रकारांना बंदी घातली, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसेच पंचायत समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता राखण्यासाठी पत्रकारांना निवड सभागृहात प्रवेश देणे आवश्यक होते, असेही पत्रकारांचे मत आहे.दरम्यान, या प्रकारामुळे स्थानिक राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगू लागली आहे.
काही पदाधिकाऱ्यांनीही या घटनेबाबत नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती मिळत आहे. निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर याबाबत प्रशासनाची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.पत्रकारांना बंदी घालण्याच्या निर्णयामुळे प्रशासन आणि माध्यमांमध्ये अनावश्यक तणाव निर्माण झाला असून, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत, अशी मागणी पत्रकार संघटनांकडून केली जात आहे.
