फलटण शहर पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध फसवणूक, बनावट कागदपत्रे व आयटी कायद्यान्वये गुन्हा
महाराष्ट्र माझा न्यूज नेटवर्क
फलटण प्रतिनिधी : विद्या प्रसारक संस्था संचलित खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तांबमाळ, ता. फलटण येथे संस्थेच्या नावाचा गैरवापर करून राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर तब्बल ३६ बोगस विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन माहिती भरून शासनाची ४ लाख ८७ हजार ८०० रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
या प्रकरणी फलटण शहर पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या प्रकरणी विलास धोंडू कदम (वय ५५), व्यवसाय शासकीय नोकरी, प्रशासन अधिकारी, विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण), कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर, यांनी फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ ऑगस्ट २०२१ ते ३१ जुलै २०२३ या कालावधीत तांबमाळ येथील संबंधित खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या नावाचा गैरवापर करण्यात आला. संस्थेचा युजर आयडी व पासवर्ड वापरून राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर ३६ बोगस विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन माहिती व अर्ज भरल्याचा आरोप आहे.या बोगस अर्जांच्या आधारे शासनाकडून एकूण ₹४,८७,८०० इतकी शिष्यवृत्तीची रक्कम अज्ञात व्यक्तींनी परस्पर लाटल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच संबंधित शिक्षण संचालनालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून हा प्रकार केल्याचा आरोप आहे.या प्रकरणात फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तींसह ज्या बँक खात्यांमध्ये शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा झाली, त्या खातेदारांचा व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा शोध घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
फिर्यादीसोबत समितीचा चौकशी अहवाल तसेच अन्य आवश्यक कागदपत्रे पोलिसांकडे सादर करण्यात आली आहेत.फलटण शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ३१०/२०२६ नुसार भारतीय न्याय संहितेतील कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१ तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम ६६(ड) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक बल्लाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून, बनावट विद्यार्थ्यांची माहिती कोणी भरली, संस्थेचा युजर आयडी व पासवर्ड कोणाकडून वापरण्यात आला, शिष्यवृत्तीची रक्कम कोणत्या खात्यांमध्ये जमा झाली आणि या प्रकारामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचा तपास पोलीस करीत आहेत.
गुन्हा दाखल झाल्याने आता या प्रकरणातील बोगस विद्यार्थ्यांची नोंद, ऑनलाइन अर्ज, लॉगिनचा तपशील, बँक व्यवहार आणि संबंधित डिजिटल पुरावे तपासात महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
