फलटणमध्ये वनक्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड; कायदेशीरता आणि पर्यावरणीय परिणामांवर प्रश्नचिन्ह

महाराष्ट्र माझा न्यूज नेटवर्क

फलटण प्रतिनिधी : फलटण शहराजवळील वनखात्याच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात झालेल्या वृक्षतोडीमुळे स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि कायदेतज्ज्ञांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. या कारवाईमुळे अनेक गंभीर कायदेशीर आणि पर्यावरणीय प्रश्न निर्माण झाले असून संबंधित विभागाच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त होत आहे.

भारतामध्ये वनक्षेत्रातील झाडांची तोड Forest Conservation Act, 1980 अंतर्गत कडक नियंत्रणाखाली आहे. या कायद्यानुसार कोणत्याही प्रकल्पासाठी वनजमिनीचा वापर करण्यापूर्वी केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच Environment Protection Act, 1986 नुसार अशा प्रकल्पांपूर्वी पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास (EIA) करणे आवश्यक असते.मात्र, फलटणमधील या वृक्षतोडीच्या प्रकरणात या नियमांचे पालन करण्यात आले आहे का, याबाबत स्पष्टता नसल्याने शंका निर्माण होत आहे.

स्थानिक स्तरावर परवानगीची प्रक्रिया, पर्यावरणीय मूल्यांकन, तसेच संबंधित अहवाल सार्वजनिक झालेले नाहीत.राज्यात झाडतोडीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी Maharashtra Felling of Trees Act, 1964 लागू असून काही विशिष्ट वृक्षप्रजाती ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत मोडतात. अशा झाडांची तोड करण्यासाठी वन विभागाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. तसेच तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

परंतु, या प्रकरणात नेमकी किती झाडे तोडली गेली, कोणत्या प्राधिकरणाने परवानगी दिली, झाडांचे टॅगिंग व मूल्यांकन झाले का, तसेच प्रतिपूरक वृक्षारोपणाची अंमलबजावणी कशी होणार—याबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

दरम्यान, या जागेवर Miyawaki Method पद्धतीने जंगल विकसित करण्याची चर्चा सुरू आहे. जपानी वनस्पतिशास्त्रज्ञ Akira Miyawaki यांनी विकसित केलेली ही पद्धत कमी कालावधीत दाट आणि जैवविविधतेने समृद्ध जंगल तयार करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे.मात्र, आधीच वाढलेल्या प्रौढ झाडांची तोड करून नवीन जंगल निर्माण करणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे, यावर तज्ज्ञांमध्ये मतभेद दिसून येत आहेत. अनेक पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे की, प्रस्थापित नैसर्गिक परिसंस्था नष्ट करून कृत्रिम जंगल उभारणे हा शाश्वत विकासाचा मार्ग नाही.

⚠️ मुख्य प्रश्न अनुत्तरित

किती झाडांची तोड झाली?

परवानगी कोणाकडून व कशा प्रक्रियेत मिळाली?

पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास (EIA) झाला का?

प्रतिपूरक वृक्षारोपणाची अंमलबजावणी कशी होणार?

या पार्श्वभूमीवर, संबंधित प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून जोर धरत आहे. पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी पारदर्शकता आणि कायद्याचे काटेकोर पालन होणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.