प्रसारमाध्यमांची ‘एलर्जी’ नेमकी कोणाला?
महाराष्ट्र माझा न्यूज नेटवर्क
फलटण प्रतिनिधी | ३० जून २०२६
आगामी संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंचायत समिती, फलटण येथे प्रशासनाच्या वतीने महत्त्वाची समन्वय व नियोजन बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पालखी सोहळ्याच्या तयारीचा आढावा घेतल्याची माहिती आहे. मात्र, या बैठकीपासून स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आल्याचा आरोप होत असून, या प्रकारामुळे पत्रकार आणि नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
या बैठकीत यावेळी आमदार सचिन पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. प्रिया शिंदे, पंचायत समिती सभापती शिवांजली भोसले, नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर,सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती यशनी नागराजन, पंचायत समिती उपसभापती अमोल सस्ते,पंचायत समिती गट विकास अधिकारी अक्षय गव्हाटे व सर्व जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समिती सदस्य, पालखी सोहळा मार्गावरील सर्व गावातील सरपंच व ग्रामसेवक उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अंतर्गत येणारे सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती होती. पालखी सोहळा हा केवळ धार्मिक कार्यक्रम नसून लाखो वारकरी, भाविक आणि नागरिकांशी संबंधित सार्वजनिक स्वरूपाचा महत्त्वाचा सोहळा आहे. अशा कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी आयोजित बैठकींमध्ये वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षा, आरोग्य सेवा, आपत्कालीन यंत्रणा, स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, वीजपुरवठा, मुक्काम व्यवस्था, अन्न सुरक्षा, गर्दी नियंत्रण आणि विविध विभागांतील समन्वय यांसारख्या विषयांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातात.
या निर्णयांची अचूक माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी प्रसारमाध्यमे सातत्याने पार पाडत असतात.मात्र, पंचायत समिती येथे झालेल्या या बैठकीत अनेक स्थानिक पत्रकारांना निमंत्रण देण्यात आले नसल्याचा तसेच बैठकीचे वार्तांकन करण्याची संधीही नाकारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या माहिती देण्याच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पत्रकारांचे म्हणणे आहे की, सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील बैठकीत माध्यमांना दूर ठेवण्यामागे नेमके कारण काय, याचे उत्तर प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे. शासनाच्या विविध विभागांकडून पारदर्शक प्रशासन, माहितीचा अधिकार आणि नागरिकांपर्यंत अधिकृत माहिती पोहोचविण्यावर भर दिला जात असताना प्रत्यक्षात अशा महत्त्वाच्या बैठकींपासून माध्यमांना दूर ठेवले जाणे ही चिंतेची बाब असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, पालखी सोहळ्याच्या काळात प्रशासनाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या वाहतूक बदलांच्या सूचना, रस्ते बंद किंवा पर्यायी मार्ग, आरोग्य सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, मुक्काम व्यवस्था तसेच आपत्कालीन संपर्क क्रमांक यांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वात वेगाने आणि विश्वासार्ह पद्धतीने पोहोचविण्याचे काम प्रसारमाध्यमे करतात. त्यामुळे माध्यमांना माहितीपासून दूर ठेवण्याचा परिणाम अप्रत्यक्षपणे नागरिकांवर आणि वारकऱ्यांवर होऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया काही पत्रकारांनी व्यक्त केली.
पत्रकारांनी असा सवालही उपस्थित केला आहे की, जर बैठकीत सर्व काही नियमानुसार आणि पारदर्शकपणे होत असेल, तर प्रसारमाध्यमांच्या उपस्थितीबाबत संकोच का? सार्वजनिक स्वरूपाच्या बैठकीतील निर्णय जनतेसमोर येणे ही लोकशाही प्रक्रियेचाच एक भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले.दरम्यान, काही पत्रकारांनी या प्रकाराची दखल वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.
भविष्यात अशा बैठकींसाठी सर्व वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, डिजिटल माध्यमे यांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.या प्रकरणी संबंधित प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. बैठकीत प्रसारमाध्यमांना निमंत्रण देण्यात आले नव्हते का, अथवा प्रवेशास काही प्रशासकीय कारण होते का, याबाबत प्रशासनाचा खुलासा अद्याप प्राप्त झालेला नाही.
लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे ही दोन्ही जनतेप्रती उत्तरदायी घटक मानले जातात. त्यामुळे सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील माहितीचा मुक्त प्रवाह आणि पारदर्शकता अबाधित राहणे ही काळाची गरज असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
प्रसारमाध्यमांची ‘एलर्जी’ नेमकी कोणाला ?
सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती यशनी नागराजन यांना की पंचायत समिती गट विकास अधिकारी अक्षय गव्हाटे प्रसारमाध्यमांची ‘एलर्जी’ होती की काय असा सवाल प्रसारमाध्मांच्या प्रतिनिधींकडून केला जात आहे.
पालखी सोहळ्याच्या नियोजनासाठी पंचायत समिती, फलटण येथे आयोजित बैठकीत स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रण अथवा प्रवेश न मिळाल्याने पत्रकारांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. यामुळे “प्रसारमाध्यमांची ‘एलर्जी’ नेमकी कोणाला?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
हा निर्णय सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती यशनी नागराजन यांच्या स्तरावर घेण्यात आला होता की पंचायत समिती, फलटणचे गटविकास अधिकारी अक्षय गव्हाटे यांच्या स्तरावर घेण्यात आला याबाबत प्रशासनाने अद्याप कोणताही अधिकृत खुलासा केलेला नाही.
