तलाठी कार्यालयातील कथित प्रकारामुळे महसूल विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशीची मागणी
महाराष्ट्र माझा न्यूज नेटवर्क
फलटण प्रतिनिधी : शेतकऱ्यांच्या जमिनीशी संबंधित सातबारा उतारा, फेरफार नोंद, वारस नोंद, खरेदी-विक्री व्यवहारानंतरची नोंद तसेच इतर महसूल नोंदी या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी आहेत. मात्र, या नोंदी करून घेण्यासाठी फलटण तालुक्यातील तलाठी कार्यालयाच्या स्तरावर शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी केली जात असल्याच्या कथित तक्रारी समोर येत असल्याने शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाच्या नियमानुसार ज्या कामांसाठी अधिकृत शुल्क लागू नाही, त्या कामांसाठी अनधिकृत रक्कम मागितली जात असल्यास हा प्रकार गंभीर असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.
शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजना, पीककर्ज, पीकविमा, बँक कर्ज, जमीन खरेदी-विक्री, वारसाहक्क, विहीर अथवा इतर कृषी योजनांसाठी अद्ययावत सातबारा व फेरफार नोंदींची आवश्यकता असते. त्यामुळे सातबारा नोंदीचे काम वेळेत होणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, नोंदीसाठी कार्यालयीन फेऱ्या माराव्या लागत असून त्यात पैशांची मागणी होत असल्याचा आरोप असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
‘कामासाठी पैसे द्यावे लागतात’ असा आरोप
काही शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सातबारा उताऱ्यावर फेरफार नोंद करणे, वारस नोंद घेणे, नाव दुरुस्ती करणे अथवा संबंधित कागदपत्रांची कार्यवाही पुढे नेण्यासाठी अप्रत्यक्षरीत्या पैशांची मागणी केली जात असल्याचा आरोप आहे. काही वेळा काम लवकर करून देण्यासाठी किंवा प्रलंबित कामाचा निपटारा करण्यासाठी अतिरिक्त रक्कम मागितली जात असल्याचेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी अशा तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.
महसूल प्रशासनाने पारदर्शकता आणण्याची गरज
तलाठी हा गावपातळीवरील महसूल प्रशासनातील महत्त्वाचा अधिकारी आहे. जमिनीच्या नोंदी, फेरफार, वारस नोंदी आणि इतर महसूल विषयक कामांसाठी शेतकऱ्यांचा तलाठी कार्यालयाशी नियमित संपर्क येतो. त्यामुळे या कार्यालयातील प्रत्येक व्यवहार पारदर्शक आणि नियमानुसार होणे अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांना कोणते कागदपत्र आवश्यक आहे, अर्ज केल्यानंतर त्यावर कोणती कार्यवाही होणार आहे, किती दिवसांत नोंद होणे अपेक्षित आहे आणि कोणते शुल्क लागू आहे किंवा नाही, याची स्पष्ट माहिती कार्यालयात उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
‘पैसे न दिल्यास काम रखडते’ या आरोपाची चौकशी करा
शेतकऱ्यांकडून सर्वाधिक गंभीर आरोप असा केला जात आहे की, मागणी केलेली रक्कम न दिल्यास कामात विलंब होतो किंवा शेतकऱ्यांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. हा आरोप खरा असल्यास तो केवळ एका शेतकऱ्याचा प्रश्न न राहता महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित गंभीर विषय ठरू शकतो.
त्यामुळे संबंधित तहसीलदारांनी तलाठी कार्यालयातील प्रलंबित फेरफार नोंदींची तपासणी करावी, अर्ज प्राप्त झाल्यापासून त्यावर झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा घ्यावा आणि तक्रारी असल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
लाच मागितल्यास ACBकडे तक्रार
शासकीय काम करून देण्यासाठी लाचेची मागणी होत असल्यास नागरिकांनी त्याकडे दुर्लक्ष न करता संबंधित लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात येते. मात्र, तक्रारदारांनी स्वतःहून कोणतीही रक्कम देण्यापूर्वी अधिकृत यंत्रणेशी संपर्क साधणे महत्त्वाचे आहे.
दरम्यान, सातबारा व फेरफार नोंदीसाठी कथित पैशांच्या मागणीबाबत संबंधित शेतकऱ्यांकडे पावती, संदेश, ऑडिओ-व्हिडिओ, अर्जाची प्रत किंवा इतर कोणतेही पुरावे असल्यास ते संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर केल्यास चौकशीला मदत होऊ शकते.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेण्याची मागणी
सातबारा व जमीन नोंदी हा शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काशी थेट संबंधित विषय असल्याने त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यामुळे तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाने या कथित तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन आवश्यक ती चौकशी करावी.
“शासकीय कामासाठी अनधिकृत पैशांची मागणी होत असेल तर संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांना विनाकारण कार्यालयाच्या फेऱ्या मारायला लावू नयेत आणि महसूल विभागातील सर्व नोंदी व कार्यवाही पारदर्शक पद्धतीने करण्यात यावी,” अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
