महाराष्ट्र माझा न्यूज नेटवर्क
फलटण : फलटण शहरातील मध्यवर्ती डी.एड. चौक परिसरात उभारण्यात आलेल्या ‘ट्रँगल’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतीबाबत मोठा वाद निर्माण झाला असून या बांधकामाच्या कायदेशीरतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संबंधित इमारत पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप होत असताना, फलटण नगरपरिषदेकडून या बांधकामास परवानगी कशी देण्यात आली, तसेच या इमारतीला पूर्णत्व दाखला (Completion Certificate) देण्यात आला आहे का, याबाबत स्पष्टता नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,या प्रकरणात तक्रारदार हे न.भू.क्र. ६४७२/ब/१ व ६४७२/ब/२ या मिळकतीतील प्लॉट क्र. ३५ चे धारक असून त्यांनी संबंधित बाबींविषयी सविस्तर तक्रार नोंदविली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार संबंधित जमीन ही जुना सर्वे नं. ६५४/१अ/२ व ६५५/१ या क्रमांकांतून रूपांतरित होऊन अनुक्रमे ६४८४ व ६४७२ या नव्या क्रमांकांमध्ये नोंद झाली आहे. एकूण क्षेत्र सुमारे ८ एकर (३२० गुंठे) असून ही जमीन मूळत: नाईक निंबाळकर कुटुंबाच्या मालकीची होती. त्यानंतर अर्जाच्या आधारे अंबादास घाडगे यांच्या नावावर नोंद करण्यात आली.
मात्र या हस्तांतरणासंदर्भात कोणतेही वैध खरेदीखत उपलब्ध नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.याशिवाय, महादेव आबाजी घाडगे यांच्या नावावर २२ एप्रिल १९७० रोजी बिनशेती आदेश झाल्याचे नमूद केले जात असले तरी टाऊन प्लॅनिंग कार्यालय, सातारा यांनी १९६८ साली मंजूर केलेल्या आराखड्यात नंतर छेडछाड करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
भूमी अभिलेख विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बोगस कागदपत्रे व नकाशे तयार करण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.सदर लेआउटमध्ये कायद्यानुसार किमान १० टक्के म्हणजेच सुमारे ३२ गुंठे खुली जागा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र हीच खुली जागा असल्याचा दावा असलेल्या ठिकाणी ‘ट्रँगल’ इमारत उभारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, सन २०११-१२ मध्ये याच जागेवरील बांधकामास फलटण नगरपरिषदेकडून परवानगी नाकारण्यात आली होती. त्यामुळे नंतर अचानक परवानगी कशी मिळाली, हा प्रश्न अधिकच गंभीर ठरत आहे.दरम्यान, या प्रकरणासंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया देखील सुरू आहे. जयराज निंबाळकर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात प्रलंबित असून, तसेच धनंजय महामंडळ विरुद्ध फलटण नगरपरिषद ही केस फलटण न्यायालयातही सुरू आहे.
संपूर्ण प्रकरणात सिटी सर्वे नोंदींमध्ये फेरफार, रेखांकनातील कथित त्रुटी दाखवून तयार केलेली बनावट कागदपत्रे, तसेच खुल्या जागेवरील बांधकाम या सर्व बाबींची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी स्थानिक नागरिक व प्लॉटधारकांकडून करण्यात येत आहे. तसेच या प्रकरणात फलटण नगरपरिषद प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशीही मागणी धनंजय महामुलकर यांनी केली आहे.
या प्रकरणामुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली असून येत्या काळात या वादाला अधिक तीव्र स्वरूप येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
- न्यायालयात सुरू असलेल्या केस पहाता सदर जागेत बांधण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये फ्लॅट व गाळे घेणाऱ्या लोकांची आर्थिक फसवणूक होणार असून खरेदी करण्यापूर्वी लोकांनी जमिनीच्या संदर्भातील संपूर्ण कागदपत्रे तपासून घ्यावी तसेच न्यायालीन केस पहावी अन्यथा लोकांची मोठी फसवणूक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
