महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क
फलटण प्रतिनिधी: फलटण तालुक्यात सिटी सर्व्हे आणि ७/१२ अशा जमिनींच्या दुहेरी नोंदींचा गंभीर प्रकार समोर आला असून या प्रकरणात महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.
फलटण येथील शासकीय विश्रामगृहात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेत सातारा जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर यांनी प्रशासनाच्या संशयास्पद आणि एकतर्फी निर्णयप्रक्रियेवर गंभीर आरोप केले. यावेळी विधीज्ञ ॲड. सचिन शिंदे यांनी या प्रकरणाची कायदेशीर बाजू पत्रकारांसमोर मांडली.
पत्रकार परिषदेला संघटनेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर, फलटण तालुकाध्यक्ष नितीन यादव, राज्य प्रवक्ते प्रमोद गाडे, जिल्हा सरचिटणीस डॉ. रविंद्र घाडगे, साखरवाडी विभाग प्रमुख किरण भोसले, बाबा कोकरे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
ॲड. सचिन शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फलटण शहरातील गट नं. ४९/पै या मिळकतीसंदर्भात सिटी सर्व्हे (मिळकत पत्रिका) आणि ७/१२ उतारा असे दुहेरी अभिलेख अस्तित्वात होते. कायद्यानुसार एकाच मिळकतीचे दोन वेगवेगळे अभिलेख ठेवता येत नाहीत. त्यामुळे तहसीलदारांनी १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी आदेश देत ७/१२ उतारा बंद करण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र या आदेशाविरोधात १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले. आरोपानुसार, प्रांताधिकारी यांनी संबंधित पक्षकारांना नोटीस न देता आणि सुनावणीची संधी न देता अवघ्या दोन दिवसांत, म्हणजेच १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तहसीलदारांचा आदेश रद्द करत एकतर्फी निर्णय दिला.
या प्रकारावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. “प्रांताधिकाऱ्यांकडे २०२४ पासून अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, मात्र या विशिष्ट प्रकरणात एवढी घाई का करण्यात आली?” असा सवाल जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर यांनी उपस्थित केला.
अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचे ‘जैसे थे’ आदेश
दरम्यान, प्रांताधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला बाधित पक्षकारांनी सातारा येथील अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी करत अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ मार्च २०२६ रोजी अंतिम निर्णय होईपर्यंत सद्यस्थिती कायम ठेवण्याचे (‘जैसे थे’) आदेश दिले आहेत.
महसूल प्रशासनातील या गोंधळामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी लवकरच पुढील आंदोलनात्मक भूमिका घेण्यात येणार असल्याचेही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
