महाराष्ट्र माझा न्युज नेटवर्क मुंबई / पुणे — राज्याच्या महसूल विभागात अभूतपूर्व असा मोठा घोटाळा उघडकीस आला असून, शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली थेट जमिनीच्या मालकी हक्कांमध्येच फेरफार करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणाची गंभीरता इतकी मोठी आहे की, स्वतः महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत याबाबत कबुली दिली असून, “महसूल खात्याच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा घोटाळा असू शकतो,” असे स्पष्ट विधान केले आहे.
दीड लाख शेतकऱ्यांना फटका
महसूल विभागाच्या कलम १५५ चा गैरवापर करून तब्बल १ ते १.५ लाख शेतकऱ्यांना फसवण्यात आल्याची कबुली मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात दिली. या प्रकारामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यांमध्ये त्यांच्या संमतीशिवाय बदल करण्यात आले असून, अनेकांना आपल्या जमिनीच्या हक्कांबाबत अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागत आहे.
नेमका घोटाळा काय
जमीन महसूल कायद्यातील कलम १५५ हे प्रामुख्याने ७/१२ उताऱ्यावरील शुद्धलेखनातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी वापरले जाते. मात्र, पुणे जिल्ह्यासह काही भागांत महसूल अधिकाऱ्यांनी या कलमाचा गैरवापर करत थेट मालकी हक्कांमध्येच बदल केल्याचे समोर आले आहे.जुलै-ऑगस्ट २०२५ दरम्यान हा प्रकार उघडकीस आला. अनेक प्रकरणांत मूळ जमीनमालकाची संमती न घेता ७/१२ मध्ये फेरफार करण्यात आले. तसेच बिगरशेती (NA) प्रक्रिया आणि मालकी हस्तांतरण करतानाही गंभीर अनियमितता झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.
चौकशी अहवालात धक्कादायक निष्कर्ष
या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात महसूल प्रशासनातील भोंगळ कारभार उघड झाला आहे. नियमबाह्य आदेश, खाजगी हितसंबंध जपणे, आणि अधिकारांचा गैरवापर यामुळे संपूर्ण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विधान परिषदेत खळबळ
या मुद्द्यावर विधान परिषदेत जोरदार चर्चा झाली. ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी हा विषय उपस्थित करत अधिकाऱ्यांच्या मनमानीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली.
“ध चा मा…” – मंत्र्यांची नाराजी
मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधींचा निधी वापरून मोठा गैरप्रकार करण्यात आला आहे. “कलम १५५ चा दुरुपयोग करून मोठ्या लोकांनी गरिबांना फसवले,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
कठोर कारवाईचे संकेत
या प्रकरणी राज्यभर तपासाचे आदेश देण्यात आले असून, पुढील ७ दिवसांत प्राथमिक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. “कोणताही अधिकारी मोठा नाही; दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई होईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला. पुढील अधिवेशनात या संपूर्ण प्रकरणाचे चित्र सभागृहासमोर मांडले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यभर चिंता, शेतकरी धास्तावले
या घोटाळ्यामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गात मोठी चिंता पसरली आहे. आपल्या नावावर असलेली जमीन सुरक्षित आहे का, याबाबत शेतकरी साशंक झाले आहेत. या प्रकरणातील दोषींवर नेमकी काय कारवाई होते आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
