महाराष्ट्र माझा न्यूज नेटवर्क
फलटण | प्रतिनिधी
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करावी तसेच राज्यातील मेंढपाळ बांधवांवर वारंवार होणारे हल्ले रोखण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतूद करून त्यांना संरक्षण द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी ‘मेंढपाळ आर्मी’ आणि सकल धनगर समाज, फलटण तालुका यांच्या वतीने बुधवारी (दि. २९) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठविण्यात आले याची एक प्रत तहसील कार्यालय येथे देण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे की, २९ जुलै २०१४ रोजी बारामती येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे (ST) आरक्षण लागू करण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र त्या आश्वासनाला १२ वर्षे पूर्ण होत असतानाही आरक्षणाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याची भावना समाजामध्ये आहे. त्यामुळे शासनाने या विषयावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन धनगर समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
धनगर समाजाची ही मागणी केवळ आरक्षणापुरती मर्यादित नसून शिक्षण, रोजगार, सामाजिक न्याय आणि संविधानाने दिलेले हक्क मिळावेत, यासाठीचा हा लढा असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शासनाने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा प्रश्न तातडीने निकाली काढावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
याचबरोबर राज्यातील मेंढपाळ बांधवांवर वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सांगत, त्यांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत मोफत किंवा अनुदानित चारा उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक तालुक्यात चारा बँक उभारणे, गायरान व राखीव कुरणे अतिक्रमणमुक्त करून चराईसाठी खुली करणे, जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, चारा वाहतुकीसाठी अनुदान देणे, पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे आणि मेंढपाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करावे, अशा विविध मागण्याही निवेदनातून करण्यात आल्या.
“आश्वासन नव्हे, अंमलबजावणी हवी”, “धनगर समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे” आणि “संविधानिक हक्क आमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे” अशा घोषणा देत शासनाने दोन्ही मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मेंढपाळ आर्मी आणि फलटण तालुक्यातील सकल धनगर समाज, फलटण तालुका यांनी तहसीलदार कार्यालय येथे निवेदनाद्वारे मांडली आहे.या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी सातारा, राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री तसेच वनमंत्री यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
