महाराष्ट्र माझा न्यूज नेटवर्क
फलटण प्रतिनिधी – फलटण तालुक्यात अवैध मळी (डिस्टिलरी वेस्ट) वाहतूक आणि विक्रीचा धंदा मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून, या संपूर्ण प्रकारामागे राजकीय वरदहस्त असल्याचा गंभीर आरोप पुढे येत आहे. एकेकाळी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत साध्या परिस्थितीत असलेल्या एका व्यक्तीने या अवैध व्यवसायाच्या जोरावर अल्पावधीत कोट्यवधींची संपत्ती उभी केल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे.संबंधित व्यक्तींवर आयकर विभाग, आर्थिक गुन्हे शाखा आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांच्याकडून संयुक्त कारवाई होऊ शकते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला एका टँकरपासून सुरू झालेला हा व्यवसाय काही काळातच अनेक टँकरपर्यंत पोहोचला. नियमांनुसार मळी वाहतुकीसाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकृत परवाने आवश्यक असताना, अनेक टँकर विनापरवाना धावत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असून, संबंधित यंत्रणांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, या व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा तयार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. ही रक्कम स्थावर (जमिनी, प्लॉट, इमारती) आणि जंगम (वाहने, यंत्रसामग्री) मालमत्तेत गुंतवण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. त्यामुळेच आयकर विभागाने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
अवैध स्थावर (जमिनी, प्लॉट, इमारती) आणि जंगम (वाहने, यंत्रसामग्री) यांचे पुरावे समोर येत असून मळी माफियाची मस्ती आयकर विभाग लवकरच काढणार असून राजकीय व्यक्तीचा असणारा पाठिंबा यावेळी या मळी माफियाच्या मागे असणार नाही. मळी माफियाची घरातील व नात्यातील काही मंडळी स्वतःच या मळी माफियाची कुंडली पुराव्यानिशी काढून देत असल्याने लवकरच या मळी माफियाची उचल बांगडी करण्यात येणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, संबंधित मळी माफियाच्या आर्थिक व्यवहारांवर आयकर विभागाने लक्ष केंद्रीत केले असून, येत्या काही दिवसांत मोठी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या व्यवहारांमध्ये मदत केल्याचा संशय असलेल्या काही लेखापरीक्षक आणि मध्यस्थांचीदेखील चौकशी होऊ शकते, असे समजते.
या व्यवसायात मळी माफियाचे काही भागीदार देखील आयकर विभागाच्या कचाट्यात येणार आहेत.आजपर्यंतचा इतिहास पाहता, आयकर विभाग अशा प्रकरणांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप सहन करत नाही, असे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातही कोणताही दबाव न मानता ठोस कारवाई होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राजकीय वरदहस्ताच्या जोरावर वाढलेला हा अवैध साम्राज्य उघडकीस येण्यार असल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
महसूल बुडवणारा, पर्यावरणाला घातक आणि कायद्याचा खुला भंग करणारा हा प्रकार थांबवण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कठोर पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा अशा बेकायदेशीर धंद्यांना आणखी बळ मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मळी माफियाच्या विरोधात अनेक जण पुढे येत असून लवकरच मळी माफियाची उचल बांगडी करण्यात येणार आहे.
निसर्गाचा नियम आहे पैशाचा माज जास्त दिवस टिकत नाही. विनाकारण मस्तीत राहून लोकांना त्रास देणाऱ्या व्यक्तींचा शेवट फारच वाईट होतो. आजअखेर काळया पैशावर व राजकीय पाठिंबावर माज करणाऱ्या अनेकांना जेलची हवा खावी लागली आहे. काळया साम्राज्याच्या काळया पाऊल खुणा कधीच मिटत नसतात अशीच अनुभूती मळी माफियाला होणार आहे.
काही तक्रारदार यांच्याकडून आयकर विभागाकडे पुराव्यानिशी तक्रार दाखल करण्याचे काम सुरू असून काळया मळीच्या पैशाची काळी महामाया फार मोठी असून यामध्ये ‘मनी लॉन्डरिंग’ प्रकरण समोर येत आहे. आयकर विभाग, आर्थिक गुन्हे शाखा आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांच्याकडून संयुक्त कारवाई होऊ शकते. मळी माफियाचे विशेषतः अवैध उत्पन्नाचे स्रोत, त्याचे रूपांतर आणि अंतिम गुंतवणूक याचा मागोवा घेतला जाणार आहे.
