महाराष्ट्र माझा न्यूज नेटवर्क
फलटण प्रतिनिधी : फलटण तालुक्यात विनापरवाना मळीची अवैध वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून, यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाला फटका बसत आहे. या बेकायदेशीर प्रकारामुळे स्थानिक नागरिक त्रस्त झाले असून संबंधित यंत्रणांवर निष्क्रियतेचे आरोप होत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, फलटण तालुक्यातील मळीची वाहतूक करणाऱ्या टँकर चालकांकडे किंवा संबंधित निर्यातदारांकडे मुंबई मळी नियम 1955 तसेच महाराष्ट्र थेट वाहतूक पास नियम 1997 अंतर्गत आवश्यक असलेले कोणतेही वैध शासकीय परवाने नाहीत. तरीदेखील सर्रासपणे टँकरद्वारे मळीची वाहतूक सुरू आहे.या प्रकारामागे मोठ्या प्रमाणात हप्तेखोरी होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. “कारवाई का होत नाही?” असा सवाल उपस्थित करत नागरिकांनी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी
फलटण तालुक्यातील अवैध मळी वाहतुकीवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी होत असून, संबंधित टँकर चालक व मालकांवरमहाराष्ट्र दारुबंदी कायदा 1949 अंतर्गत कलम 61(1), 70, 80(2), 81, 83, 90 व 103 तसेच मुंबई मळी नियम 1955 आणि महाराष्ट्र थेट वाहतूक पास नियम 1997 यांनुसार गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे.याशिवाय, प्रदूषण नियंत्रण कायद्यांतर्गत देखील कारवाईची गरज व्यक्त केली जात आहे.
पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न
अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या अवैध वाहतुकीमुळे गंभीर पर्यावरणीय समस्या निर्माण होत आहेत. उघड्यावर मळी सोडणे, वाहत्या पाण्यात टाकणे, रस्त्यावर सांडणे आणि गर्दीच्या ठिकाणी टँकर उभे करणे यामुळे जल व हवा प्रदूषण वाढत आहे. तसेच, या कारणांमुळे अपघातांचाही धोका वाढला आहे.
प्रशासनावर डोळेझाकीचा आरोप
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वाहतूक विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण विभाग हे या प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. फलटण तालुक्यातील मळीच्या टँकरवर आर्थिक हितसंबंधांमुळे कारवाई टाळली जात असल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे.
तक्रारीसाठी हेल्पलाईन उपलब्ध
दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, फलटण तालुक्यातील अवैध मळी वाहतूक आढळल्यास संबंधित टँकरचे फोटो
टोल-फ्री क्रमांक: 1800 833 3333
व्हॉट्सॲप: 8422001133
यावर पाठवावेत. तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल आणि तक्रारींवर तात्काळ कारवाई केली जाईल, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
