नागरिक त्रस्त; विविध शासकीय योजनांवर परिणाम, वरिष्ठांकडून तातडीच्या कारवाईची मागणी
महाराष्ट्र माझा न्यूज नेटवर्क
फलटण : महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) च्या फलटण विभागीय कार्यालयातील एका अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या व निष्क्रिय कार्यपद्धतीमुळे तालुक्यातील वीज संबंधित विकासकामांना अक्षरशः खीळ बसली आहे. प्रशासनातील दुर्लक्ष, दिरंगाई आणि समन्वयाच्या अभावामुळे नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असून अनेक महत्त्वाच्या शासकीय योजना रखडल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
फलटण विभागीय कार्यालयात सहाय्यक अभियंता पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांकडे उपकार्यकारी अभियंता पदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र, या दुहेरी जबाबदारीचे प्रभावी नियोजन करण्यात अपयश आल्याने कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत झाले असल्याची तक्रार नागरिक आणि ठेकेदारांकडून होत आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांला त्यांच्या पदाची जबाबदारी व गांभीर्याची जाणीव नसल्याचा आरोपही होत आहे.परिणामी, फलटण तसेच खंडाळा तालुक्यातील विविध वीज पुरवठा व पायाभूत सुविधा संबंधित योजना ठप्प अवस्थेत आहेत. यात एल.टी. लाईन विस्तार, नवीन वीज जोडणी (एन.एस.सी.), डी.पी.डी.सी. अंतर्गत विकासकामे, तसेच अनुसूचित घटक योजनेतील (एस.सी.पी.) प्रकल्पांचा समावेश आहे.
मंजुरी व अंदाजपत्रक प्रक्रियेत मोठा अडथळा
या सर्व योजनांमध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका असते ती मंजुरी प्रक्रिया, अंदाजपत्रक (Estimate) तयार करणे आणि संबंधित पत्रव्यवहाराची. मात्र, हीच कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्यामुळे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये महिनोनमहिने फाईल्स प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.
नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित अधिकारी फोन कॉल उचलत नाहीत, कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहत नाहीत, तसेच कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय सोडतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्यांच्या कामासाठी वारंवार महावितरण विभागीय कार्यालयाचे फेरे मारावे लागत आहेत. यामुळे वेळ आणि आर्थिक नुकसान दोन्ही होत आहे.
विकासकामांवर गंभीर परिणाम
महावितरणच्या कामातील या दिरंगाईचा थेट परिणाम स्थानिक विकासकामांवर होत आहे. नवीन वीज जोडण्या रखडल्याने घरकुल, शेती व लघुउद्योग यांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तसेच वीज पायाभूत सुविधा उभारणीतील विलंबामुळे काही भागांमध्ये वीजपुरवठा सुधारणा योजनाही थांबल्या आहेत.
नागरिकांचा संताप वाढला
स्थानिक नागरिक, शेतकरी व व्यावसायिक वर्गामध्ये याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. “महावितरण विभागीय कार्यालयात संबंधित अधिकारी उपलब्ध नसल्याने आम्ही आमची कामे कोणाकडे मांडायची?” असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. काही ठिकाणी लाभार्थ्यांनी एकत्र येऊन आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
वरिष्ठ प्रशासनाकडे मागणी
या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, तसेच प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. महावितरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून परिस्थिती सुधारावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
