महाराष्ट्र माझा न्यूज नेटवर्क | फलटण प्रतिनिधी :फलटण वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या परिसरात काही वर्षांपूर्वी लाखो रुपये खर्च करून देशी प्रजातींची झाडे लावण्यात आली होती. कालांतराने ही झाडे चांगली वाढून परिसर हिरवागार झाला होता. मात्र, अलीकडेच या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर झाडांची तोड करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.माहिती मिळताच घटनास्थळी भेट दिली असता, परिसरातील अनेक झाडे तोडण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसून आले.
दरवर्षी वन विभागाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करून वृक्षारोपण केले जाते. त्यातील अनेक झाडे टिकत नाहीत, परंतु जी झाडे मोठी होतात ती पर्यावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरतात. फलटण येथील ही झाडेही चांगली वाढलेली असून भविष्यात मोठ्या वृक्षांचे रूप धारण करण्याच्या मार्गावर होती. अशा परिस्थितीत त्यांची तोड का करण्यात आली, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नवीन प्रकल्पासाठी पर्यायी मोकळी जमीन उपलब्ध असताना वनक्षेत्रातील झाडांचीच निवड का करण्यात आली, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तसेच, झाडे तोडण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाची आवश्यक मंजुरी घेण्यात आली होती का, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.भारतामध्ये वनक्षेत्रातील झाडांची तोड ही Forest Conservation Act, 1980 अंतर्गत नियंत्रित केली जाते.
तसेच Environment Protection Act, 1986 नुसार कोणत्याही प्रकल्पाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम तपासणे आवश्यक असते. झाडे तोडल्यास त्याच्या बदल्यात प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) करणेही बंधनकारक आहे.या प्रकरणात नेमकी किती झाडांची तोड करण्यात आली, त्यासाठी कोणाची परवानगी घेण्यात आली, तसेच प्रतिपूरक वृक्षारोपणाची काय योजना आहे, याबाबत वन विभागाने अधिकृत माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, एका बाजूला पर्यावरण संवर्धनाचे संदेश दिले जात असताना दुसऱ्या बाजूला अशा प्रकारे झाडांची तोड होत असल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
वनपरिक्षेत्र अधिकारी निकिता बोटकर यांचा खुलासा
फलटण वनपरिक्षेत्रातील फॉरेस्ट ऑफिस कार्यालयाच्या परिसरातील राखीव वनकक्ष क्र. 775 मधील सुमारे 1.50 हेक्टर क्षेत्रावर पूर्वी करण्यात आलेली ग्लिरिसिडिया या विदेशी प्रजातीची लागवड वन विभागाकडून हटविण्यात आली असून, त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर देशी वृक्षांची लागवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या संदर्भात वन विभागाने अधिकृत स्पष्टीकरण प्रसिद्ध केले आहे. वन विभागाच्या माहितीनुसार, भारत सरकारने मंजूर केलेल्या सातारा जिल्ह्याच्या कार्यआयोजनेनुसार सन 2023-24 ते 2032-33 या कालावधीत विदेशी प्रजातींचे प्रमाण कमी करून देशी प्रजातींना प्राधान्य देण्याचे निर्देश आहेत. त्यानुसार संबंधित क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेल्या ग्लिरिसिडिया या विदेशी प्रजातीमुळे स्थानिक देशी झाडांना व जैवविविधतेला धोका निर्माण होत असल्याने त्याचे उच्चाटन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
याअंतर्गत कुप क्र. 3 मध्ये एकूण 632 ग्लिरिसिडिया झाडे शास्त्रोक्त पद्धतीने मोजमाप करून मुळासकट काढण्यात आली आहेत. येत्या पावसाळ्यात या जागेवर सुमारे 45,000 देशी वृक्षांची लागवड करण्यात येणार असून, यात आंबा, पिंपळ, वड, करंज, चिंच, आवळा, खैर, बाहवा आदी प्रजातींचा समावेश असेल.वन विभागाच्या मते, या उपक्रमामुळे संबंधित क्षेत्रातील जैवविविधता वाढण्यास मदत होणार असून, शहराच्या मध्यवर्ती भागात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड झाल्याने कार्बन शोषण वाढून प्रदूषण कमी करण्यासही हातभार लागणार आहे.
तसेच या ठिकाणी ‘ऑक्सिजन पार्क’ विकसित करण्याचाही मानस असल्याचे सांगण्यात आले आहे.दरम्यान, संबंधित कारवाई ही भारत सरकारच्या मंजूर कार्यआयोजनेनुसार करण्यात आलेली असून, यामध्ये कोणतीही अनियमितता झालेली नसल्याचा दावा वन विभागाने केला आहे. अशी माहिती फलटण वनपरिक्षेत्र अधिकारी निकिता बोटकर यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना दिली आहे.
